काठमाण्डौं जेठ १ । अघिल्लो पाँच वर्ष पूर्वाधारका गफ धेरै गरिए तर अब नागरिकलाई गफ होइन, सुशासन चाहिएको छ। पारदर्शिता बिना सुशासन सम्भव छैन, हामीकहाँ त्यसैको कमी छ। त्यसोभए अब सुशासन कसरी ल्याउने? निर्वाचित भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफ्ना प्राथमिकता कसरी तय गर्ने? जबकि सुशासनको महत्वपूर्ण आधार नै पारदर्शिता हो। जसरी पारदर्शिता नभई सुशासन कायम गर्न सकिँदैन त्यसैगरी सूचनाको अधिकार उपयोग नगरुञ्जेल पारदर्शिता कायम गर्न सकिँदैन।

लोकतन्त्रमा राज्यले आफ्ना नागरिकको सर्वोत्तम हित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले संविधान र कानुनमार्फत विभिन्न अधिकारको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यी अधिकारबारे सामान्य जनतालाई जानकारी नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले सूचनाको हक प्रयोग गरी आफ्ना हक अधिकारबारे जानकारी प्राप्त गरेर उपयोग गर्न सक्ने भएको हुँदा पनि यस अधिकारलाई सर्वश्रेष्ठ अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिन्छ।

जहाँ लोकतन्त्र छ त्यहाँ स्वत: जनतालाई सूचनाको हक छ भन्ने मान्यता विश्वमा स्थापित छ। जनतालाई सूचनाको हक हुनु भनेको शासनका अंगहरू प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको नियन्त्रण र निगरानीमा छन् भन्ने हो। लोकतन्त्रको अर्थ जनताले आफ्ना प्रतिनिधिको चुनाव गर्ने मात्र होइन, बरु चुनिएका प्रतिनिधिले कसरी शासन सञ्चालन गरेका छन्, त्यसबारे जानकारी प्राप्त गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकनपछि आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी शासन प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउने अभ्यास पनि हो।

शासन प्रणाली पारदर्शी भएन, जवाफदेही भएन, र सुशासन कायम गर्न सकिएन भने वा जनतालाई हरेक विकास निर्माण प्रक्रियामा आफैं सहभागी भएको छु भन्ने महसुस गराउन सकिएन भने जनताले लोकतन्त्र छ भन्ने अनुभूत गर्न सक्दैनन्। जनताले अनुभूत नगरेको लोकतन्त्र दिगो हुँंदैन। स्थानीय तहको शासनका सम्बन्धमा पनि यो मान्यता समानरूपले लागू हुन्छ।

संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तह सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकीय संरचना हो। लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यासको थलोका रूपमा स्वीकारिएको स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको शासकीय निकाय हो। स्थानीय निकाय सवल र लोकतान्त्रिक नभएसम्म समग्रमा कुनै पनि मुलुक सवल र लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। जुन शासन प्रणालीले जनस्तरमा अधिकारहरूको निक्षेपणको मूल्य बुझेको हुन्छ व्यवहारमा त्यही शासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था मानिन्छ।

वास्तवमा स्थानीय शासन लोकतन्त्रको आधार हो। स्थानीय शासनलाई आमनागरिक र लोकतन्त्रका पक्षमा अझै बढी सशक्त बनाउन सूचनाको हक एक सशक्त औजार हुनसक्छ। यस तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन जति सफलतापूर्वक हुन्छ नागरिक त्यति नै सशक्त हुनेछन्।

स्थानीयस्तरमा सुशासनको मुख्य माध्यम नै स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारलाई देशका लागि योग्य र आवश्यक नेतृत्व तयार गर्ने उपयुक्त कारखाना पनि मानिन्छ। देशका लागि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको क्षमता प्रदर्शित हुने पहिलो स्थान नै स्थानीय तह हो। वास्तवमा सुशासनका विशेषतासहितको स्थानीय शासन नै लोकतान्त्रिक स्थानीय स्वायत्त शासन हो। बलियो नागरिक समाजको उपस्थिति र खबरदारीले मात्र शासनका इकाइहरूमा सुशासन अभिवृद्धिमा बल पुग्दछ। यस्तो खबरदारी गर्ने सन्दर्भमा सूचनाको हकको प्रयोग एक महत्त्वपूर्ण औजार हुन सक्ने तथ्य विभिन्न अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको छ।

जहाँ लोकतन्त्र छ त्यहाँ स्वत: जनतालाई सूचनाको हक छ भन्ने मान्यता विश्वमा स्थापित छ। जनतालाई सूचनाको हक हुनु भनेको शासनका अंगहरू प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको नियन्त्रण र निगरानीमा छन् भन्ने हो।
नेपालको संविधानले आम नागरिकलाई सूचनाको पहुँच स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। संविधानले सूचनाको सङ्कलन र प्रसारका लागि सरकारका तीनवटै तहका सन्दर्भमा अधिकारको व्यवस्था पनि गरेको छ।

स्थानीय तहसँग संविधानको अनुसूची ८ र अनुसूची ९ मा एफ एम सञ्चालन, पत्रकारिता, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, विज्ञापन र मनोरञ्जन कर सम्बन्धी अधिकार छन्। स्थानीय सरकारका निकायहरूले सूचनाको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले दिएको दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ।

संविधानले स्थानीय तहलाई कतिपय सन्दर्भमा कानुनसमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनको अधिकार पनि निक्षेपित गरेको छ।

सूचनाको हकका सम्बन्धमा पनि संविधानको यो अभिप्राय महत्वपूर्ण छ। सूचनाको हकको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो बहसले स्थान पाउनु जरुरी छ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको व्यवहारिक र प्रभावकारी प्रयोगले स्थानीय सरकार र त्यसका अधिकारीहरूलाई पारदर्शी जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन तथा नागरिकको सार्थक सहभागिता बढाउनका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछ। तसर्थ, यी निकायले पनि आफूसँग भएका सूचना अध्यावधिक गर्ने र स्वत: प्रकाशन गरिनुपर्ने सूचनाहरू नियमित सार्वजनिक गर्नै पर्दछ। ती बाहेकका निकायसँग रहेका अन्य सूचना, विवरण, जानकारी, तथ्याङ्क इत्यादि प्राप्त गर्न नागरिकले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेर सूचना माग गर्न सक्छन्।

माथि उल्लेख गरिसकियो स्थानीय स्तरमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। यस अनुसार जनताका आवश्यकताका सूचना प्रदान गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुन आउँछ।

स्थानीय तहहरू आफ्नो पहिलो अवधि पूरा गरेर दोस्रो अवधितर्फ लम्केका लागेका छन्। यो ऐतिहासिक आधार वर्षहरू स्थानीय तहमा प्रणालीगत विकासका अवसरका रूपमा थिए। विभिन्न अभाव, चुनौती र अन्योलका बीचबाट स्थानीय सरकारहरूले राम्रो प्रणालीगत आधारहरू खडा गरेका पनि छन्।

सुशासनलाई व्यवहारमा प्रत्याभूत गर्न ती सरकारहरूले पारदर्शिता, सहभागिता र साझेदारीका नवीन र सिर्जनात्मक पहलहरू पनि गरेका छन्। जनगुनासो र सहज सेवाका समस्याको लामो विवरण सार्वजनिक नभएका त होइनन् तर पनि आम नागरिकको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र निगरानीका सहज पहलहरूले गर्दा तुलनात्मक रूपमा संघ र प्रदेश सरकारमा भन्दा स्थानीय तहमा नै सुशासनको राम्रो अवस्था देख्न सकिन्छ। सुशासनका दुईवटा खम्बा सूचनाको हक र पारदर्शिता र सहभागिताको मुख्य आधार हो। त्यसैले हामी सुशासनको आधार तयार गर्न खोज्दैछौं भने त्यहाँ स्वत: सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था जोडिएर आउँछ। स्थानीय तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको विषयलाई थप झन्झट वा कार्यबोझका रूपमा लिइयो भने त्यहाँ स्वत: सुशासनको जग बसाल्न संभव हुँदैन।

कार्यान्वयनको पक्षमा हेर्दा यसबारे जानकारी कम भएको, जनशक्ति र साधनको अभाव रहेको, अभिलेख व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर रहेको, माग पक्ष नै निस्क्रिय रहेको वा उपलब्ध सूचना पनि प्रयोग नभएको, इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय नहुँदा स्वत: खुलासाका माध्यमहरू प्रभावकारी नभएको, यस सम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक र समन्वयात्मक गतिविधिलाई बजेट नभएको जस्ता विभिन्न धारणा सुन्न पाइन्छ। यी अवस्थाहरूलाई देखाएर आम नागरिकको सूचनाको हक परिपूर्ति गर्ने दायित्वबाट स्थानीय तहले पन्छन पाउँदैन। स्थानीय तहमा रहेका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरू, नागरिक समाजका संस्था र समूह, सचेत नागरिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरूको चासो र निगरानीले नै स्थानीय सरकारहरू थप जवाफदेही र उत्तरदायी हुनसक्छन्। यसका लागि ती समूहहरूलाई सूचना र तथ्यांकमा सहज पहुँचको वातावरण नभई ती सुसूचित हुँदैनन्। सुसूचित नभएकाहरूले तथ्यपरक रूपमा उत्तरदायित्वको खोजी गर्न पनि सक्दैनन्। पारदर्शी अवस्था भए मात्र प्रश्हरू उठ्नसक्छन् र जवाफदेही हुन दबाब पुग्दछ। उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारले नै नागरिकमैत्री असल शासनको व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। अर्थात् सेवा प्रवाह राम्रो गर्न, भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन नदिन तथा नागरिक र सरकार बीच विश्वासको वातावरण बनाउन सूचनाको हकको कार्यान्वयनले योगदान गर्दछ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावलीले स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरे पनि सर्वसाधरणलाई सार्वजनिक चासो र आफ्नो सरोकारको सूचना माग गर्न सजिलो छैन। सूचनाको मागकर्तालाई सकारात्मक रूपमा लिई सहज रूपमा सूचना उपलब्ध गराउन तत्पर हुने सार्वजनिक निकाय र ती निकायका पदाधिकारीहरूको अभावमा सूचना माग गर्नु जोखिसँग खेल्नु हो भन्ने भयको अवस्था विद्यमान छ। सक्रिय भएर निवेदन लिई सूचना माग गर्न आउने मागकर्तालाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा सो अवस्था अझै अनुभव गर्न सकिएको छैन। स्थानीय तहहरूले सूचना मागकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। सूचना माग गरियो भने ती निकायबाट सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा पूर्वाग्रहको सिकार त बनिदैन ? भन्ने त्रास हटाउन उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरिनुपर्दछ।

सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरूले संरचनागत सुधार पनि गर्न आवश्यक छ। तथ्यांक उत्पादन र व्यवस्थापन प्र्रणाली, प्रवक्ता, मिडिया र जनसम्पर्क व्यवस्थापन, योजना र अनुगमन संयन्त्र, आन्तरिक लेखाप्रणाली र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निकाय र शाखाहरू बीचमा समन्वय र एकीकरण आवश्यक देखिन्छ। आन्तरिक सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित नगरेसम्म सूचना र तथ्यांकको नियमित र व्यवस्थित प्रवाहको प्रबन्ध गर्न सकिदैन। तथ्यांक र सूचनाहरूको दोहोरोपन हटाउन र एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली बनाउन स्थनीय तहमा संरचनागत पुनर्गठनको पनि आवश्यकता देखिन्छ। सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई आन्तरिक अनुगमन र नियन्त्रण तथा सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनको स्वमूल्यांकन पद्धतिसँग पनि जोड्नु पर्दछ। लेखापरीक्षण र कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा सूचनाको हक कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण मूल्यांकनको आधार मानिनु आवश्यक छ।

संरचनागत सुधारसहित कानुनी प्रबन्ध पनि आवश्यक छ। स्थानीय तहमासूचनाको हकको छुट्टै ऐन त आवश्यक छैन तर कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्यविधि बनाउनु भने आवश्यक छ । त्यस्तो कार्यविधिमा कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्ने संयन्त्र पनि परिकल्पना गर्न सकिन्छ। जस्तो– स्थानीय तहमा सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने सम्बन्धी एक लोकपालको पनि प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ वा सरकार नागरिक साझेदारी संयन्त्र पनि बनाउन सकिन्छ। स्थानीय तहले बनाउने यस्तो सूचनाको हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधिमा निम्न कुराहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ:

संविधानको धारा २७ अनुसार नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गराउन जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पालना गर्नु स्थानीय निकायको कर्तव्य हुनुपर्छ।
स्थानीय तहले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहका प्रत्येक संरचनामा सूचना मैत्री वातावरण आवश्यक छ।
स्थानीय तहमा सूचनाको हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्वतन्त्र सुनुवाई गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
माग र आपूर्ति पक्षलाई सवल बनाउन तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।
स्थानीय तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समिति जस्ता निकायको समन्वयकारी भूमिका पनि प्रभावकारी हुनसक्छ। यसैगरी अन्तरपालिका समन्वय बैठक र सूचना अधिकारीहरूको सञ्जाल पनि बनाउन सकिन्छ। स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन विधि, कार्यमूलक लेखापरीक्षण र अन्य मूल्याङ्कनका आधारहरूमा पनि सूचनाको हकको कार्यान्वयनको विषयलाई जोड्न आवश्यक छ। यसो गर्न सके स्थानीय सरकारहरू पारदर्शी त हुने नै छन्, त्यहाँ सुशासन र जवाफदेही पनि कायम हुन सक्छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदै गरेका जनप्रतिनिधिको ध्यान यसतर्फ जानु आवश्यक छ।