काठमाडौं,फागुन २४ । सर्वोच्च अदालतले साबिकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दल दर्ता प्रचलित कानुनअनुसार नभएको भन्दै खारेज गरिदिएसँगै सो पार्टीका केही नेताको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्न उठेको छ ।

उक्त पार्टी हाल राजनीतिक रुपमा विभाजित अवस्थामा छ । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयुक्त अध्यक्षतामा गठन भएको सो पार्टीलाई सर्वोच्चले वैधानिकता नदिएपछि सो पार्टीका दुई खेमामा रहेका केही नेताको राजनीतिक भविष्य दाउमा लागेको हो ।

हाल प्रचण्ड–माधव पक्षको नेकपा र ओली पक्षको नेकपा गरी विभाजित दुई राजनीतिक समूहमा केही नेताहरु संकटमा परेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले साविकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साबिककै अवस्थामा फर्काइदिएको छ । यो अवस्थामा पूर्व माओवादीका केही नेता ओलीतिर लागेका छन् भने पूर्व एमालेका केही नेता प्रचण्ड पक्षमा लागेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अहिलेको सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका मन्त्रीहरूलाई पनि संकटमा पारेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले संघीय र प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका सदस्यलाई आफू निर्वाचित भएको दल त्याग गर्नबाट रोक लगाएको छ।

यस्तो कानूनी प्रतिबन्धका बावजूद अर्को दल प्रवेश गरेमा सम्बन्धित सांसदको पद जान्छ। “हिजो माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू अब केपी ओलीको सरकारमा निरन्तर रहन वा एमालेमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्,” अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले भने, “उनीहरू माओवादी केन्द्रमै फर्कनुपर्छ वा दल त्याग गरेको भनी पार्टीले कारबाही गरेमा उनीहरूको सांसद पद जान्छ।”

अन्य कुनै दलसँग गठबन्धन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन सफल भएमा, अन्य दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री मानेर त्यस्तो सरकारमा सहभागी भएमा वा नेकपा एमाले बाहेकको सरकारमा विपक्षी दलको नेता रहिरहेमा पनि माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू ओली नेतृत्वको सरकार–पार्टीमा जान सक्नेछैनन्। माओवादी केन्द्रमा फर्कन पनि नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो हुने भएकाले उनीहरू संकटमा परेका हुन्।

फैसलाले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि भएका प्रतिनिधि सभाका उप–निर्वाचन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन (२ वर्षपछि १८ पदमा भएको निर्वाचन) मा नेकपाको नामबाट चुनाव लडेर जितेका सांसदको पद के हुने भन्ने संवैधानिक जटिलता पनि थपेको छ।

त्यस्तै अदालतको आइतबारको फैसलाले तत्कालीन नेकपा एमालेभित्रका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षलाई ठूलो झट्का दिएको छ। फैसलाले नेपाल–खनाल पक्षलाई ओली नेतृत्वको एमालेमै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ।

माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न वा छुट्टै पार्टी खोल्न तत्कालीन एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति आवश्यक पर्छ। संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य नरहेको ठानिएका नेपाल–खनाल पक्षलाई आइतबारको फैसलाले थप संकटमा पारेको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य आचार्यले बताए।

“अब नेपाल–खनाल पक्षले कि ४० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी फोड्न वा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नसक्छन्, उनीहरूले त्यसो गर्न सकेनन् भने ओली नेतृत्वकै एमालेमा बस्नुपर्छ,” उनले भने, “सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयास गर्दा ओलीलाई भोट हाल्ने वा नहाल्ने संकटमा उनीहरु छन्। भोट नहालेमा ओलीले कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना छ।”

प्राध्यापक शाक्यले अदालतको आदेशले ओली पक्षलाई फाइदा र नेपाल–खनाल पक्षलाई घाटा भए जस्तो देखिने बताए। “तर, अदालतले कसलाई फाइदा पुग्छ वा कसलाई घाटा हुन्छ भनेर फैसला गर्दैन, संविधान र कानून अनुसार फैसला गर्छ”, उनले भने, “हामीले पनि फैसलालाई राजनीतिक रूपमा फाइदा–घाटा भन्दा पनि संविधान÷कानून अनुसार छ कि छैन भनेर नै विश्लेषण गर्नुपर्छ।”

अदालतको फैसला पछि ओली र प्रचण्डको आयो यस्तो प्रतिकृया

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने बताएका छन्। संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गछौँ।’ त्यसबारे अदालतको निर्णय अध्ययन गरेर बोल्ने बताए।

संसद भवनबाट बाहिरिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने तर पूर्ण पाठ हेर्न नपाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो टिप्पणी गरेका छन्।

फैसला पछि प्रचण्डले पनि संचारकर्मीसंग आफ्नो प्रतिकृया दिएका छन् । प्रतिकृया दिदै ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतबाट अनपेक्षित फैसला आएको टिप्पणी गरेका छन् । आइतवार संसद सचिवालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै प्रचण्डले फैसला अपेक्षा गरेभन्दा फरक आएको जस्तो लागेको बताएका हुन् ।

‘यो फैसला राम्रोसँग अध्ययन नगरी टिप्पणी गर्न बेला भएको छैन,’ प्रचण्डले भने, ‘अपेक्षा गरेभन्दा फरक आएको जस्तो लागेको छ । फैसला पूरै हेरेर मात्र टिप्पणी गर्छौं ।’