काठमाडौं,बैशाख १० । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधानविपरीत आफूहरुलाई कारवाही गरेको उल्लेख गर्दै चार नेताले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ ।

निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष ओली, सभामुख, महासचिव ईश्वर पोखरेललगायतलाई विपक्षी बनाई आज पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाल, नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीको विधानविपरीत कारवाही भएको हुँदा बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।

रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगमा अभिलेखीकरण भएको दलको संरचना, पदाधिकारी र विधान दलको अन्तिम विवरण भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “त्यस विवरणविपरीतका सबै काम कारवाही र निर्णय गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र पार्टी विधानविपरीत हुने देखिन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको कथित कारवाही र त्यसअघिको स्पष्टीकरणसमेत स्वतःगैरकानूनी भएकाले त्यस्ता सबै काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने देखिन्छ ।”

पार्टीका अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा महासचिव ईश्वर पोखरलले गत फागुन २८ गते करीब एकैप्रकारको ‘कथित स्पष्टीकरण’ माग गरिएको र यसरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएकामा कुनै वास्ता नगरी त्यसको मूल्याङ्कनबारे कमिटीमा छलफल एवं परामर्शसमेत नगरी गत चैत १६ गतेदेखि पार्टीको साधारण सदस्यबाट छ महीनाका लागि निलम्वन गरिएको कार्य गैरसंवैधानिक भएको निवेदनमा छ ।

सर्वोच्च अदालतमा सामूहिक रिट निवेदन बुधबार पेश भएको भए तापनि आज दर्ता भएको छ भने यसको सुनुवाइ आइतबारका लागि तय भएको छ । रिट निवेदनमा आफूहरूमाथि गरिएको कारवाही अवैधानिक भएको हुँदा अन्तरिम आदेशले बदर गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

रिटमा नेपालसहित २७ जनामाथि गरिएको कारवाहीबमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम आयोग र संसद् सचिवालयमा सूचना दिन लागिएकाले त्यसप्रकारका काम कारवाही रोक्न आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

पार्टीको विधानबमोजिम सम्मेलन आयोजक कमिटी बनाउने र सो हैसियतमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद एवं हैसियतलाई समाप्त गर्ने अधिकार कोहीकसैलाई नभएको र कसैलाई नभएको हैसियत र अधिकार प्रयोग गरी गरिएका काम कारवाही प्रारम्भदेखि नै बदरयोग्य हुने रिटमा छ ।

सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैसलापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नकेपा)ऋषि कट्टेलको ठहर भएपछि एमाले २०७५ जेठ ३ को पूर्वअवस्थामा फर्केको हँुदा त्यसबखत निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा कायम नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी सङ्ख्या यथावत रहेको दाबी रिटमा छ ।