अनुप अधिकारी, भक्तपुर,भदौ ६ । आज विश्वभरि नै भावी जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको चित्रणको गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तीस वर्षअघि जनसङ्ख्या विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले मानिसहरूलाई विकासको केन्द्रमा राख्ने सहमति जनाएको थियो। यस सम्मेलनले विशेषतः महिला प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुधार गर्ने, मातृ मृत्युदर घटाउने, र लैङ्गिक समानतामा सुधारहरू ल्याउने लक्ष लिएको थियो। यी विषयहरू हासिल भए नभएको मूल्याङ्कन र थप सुधार गर्न गुणस्तरीय तथ्याङ्क आवश्यकता छ ।

पछिल्लो तीन दशकको अवधिमा तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणमा भएका सुधारका साथै प्रविधिमा भएका प्रगतिले  तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण प्रक्रियामा व्यापकता ल्याएको छ यसले गर्दा संसार मानिसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न, अधिकारको उपयोग गर्न र विकल्पहरूको छनोट गर्न सक्षम भएका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको उपयोगिता संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जनसङ्ख्या विकासको भाजक पनि हो र विकासको प्रतिफल जनसङ्ख्याले नै उपभोग गर्ने हो। जनसङ्ख्यालाई आधार नमानी गरिएका विकास कार्यहरू असफल हुन सक्छन् वा दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन्। त्यसैले  जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको राजनैतिक तथा संवैधानिक महत्त्व पनि उत्तिकै रहन्छ ।

नेपालको संविधानमा सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन, जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिकाको विकास अनुदानको आधार हुने, सामाजिक सुरक्षा (जस्तै वृद्ध भत्ता, अल्पसङ्ख्यक, एकल महिला, बाल विकास अनुदान आदि) तथा अन्य लोककल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, व्यवस्थापिका संसद्को आधार, नगर तथा गाउँपालिकाको वर्गीकरण गर्न आदि कार्यमा  जनसङ्ख्या तथ्याङ्क हो ।

महिला, पुरुष, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, सीमान्तकृत समूहहरू, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू, धार्मिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक मूल प्रवाहीकरणमा नपरेका व्यक्ति र समुदायलगायत आम नागरिकको हक हितको सम्बोधन गर्न, तीनै तहको सरकारलाई आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क नै जनसङ्ख्या तथ्याङ्क हो।

नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ताको भरपर्दो अभाव र नियमित सर्वेक्षणको अभावमा जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको प्रमुख स्रोत जनगणनालाई लिइएको छ। नेपालले १९६८ सालदेखि जनगणना सञ्चालन गरी हालसम्म १२ औँ जनगणना सम्पन्न गरिसकेको छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली लागू भएको धेरै समय बितेको भए पनि यसले खासै गति लिन सकेको छैन। तर हालै यो अनलाइन घटना दर्ता प्रणालीमा रूपान्तरण गरिए पछि जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क नियमितरुपमा प्राप्त हुने अवस्था बढ्दै गएको छ ।  यस प्रणालीबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार उत्पादन हुने तथ्याङ्कको उपयोगमा ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ जसले गर्दा ले जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको विकासमा एक हदसम्म सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

आवधिक योजना तथा नीतिमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन

नेपालमा पहिलो पटक जनसङ्ख्या नीति, २०७१ मा लागु भएको थियो। यसअघि २०४० सालमा राष्ट्रिय रणनीतिको नाममा यस्तै प्रकारको नीति लागु गरिएको थियो ।  जनसङ्ख्या नीतिलाई योजनाका दस्ताबेजमा समावेश गरेर  जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कको प्रयोग पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि हुँदै आएको छ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि पाँचौँ योजनासम्ममा बसाइसराइ र परिवार नियोजन र मातृ शिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा विशेष जोड दिएको थियो । छैटौँ योजनामा जनसङ्ख्या वितरण र बसाइसराइको व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरिएको थियो ।  सातौँ योजनामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर र आर्थिक विकासको बिचको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइयो । आठौँ योजनामा क्षेत्रगत नीतिको रूपमा जनसङ्ख्याको महत्त्व स्वीकार गरिएको थियो।

नवौँ योजना बिस बर्से दीर्घकालीन दृष्टिकोणको साथ कुल प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो। पन्ध्रौँ योजनाले जनसङ्ख्या तथा बसाइसराइको उचित व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो जसले देशको आर्थिक सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई स्थायित्व दिन सहयोग पुर्‍याउने गरिएको थियो।

सोह्रौँ योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) ले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण रणनीतिहरू अगाडि सारेको छ। यस योजना ले आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, जनसङ्ख्या लाभको अधिकतम उपयोग गर्ने, श्रम व्यवस्थापन सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने, आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन, सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार र दिगोपना सुनिश्चित गर्ने तथा सुरक्षित र उत्थानशील सहर र सहरी पूर्वाधार निर्माण जस्ता नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

योजनाले तथ्य र प्रमाणमा आधारित सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। सन्तुलित विकासको लागि बसाइसराइ व्यवस्थापन र जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग गरी प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति तय गरिएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र अन्य सर्वेक्षणबाट प्राप्त जनसङ्ख्या तथ्याङ्कले देखाएका तथ्यहरू र संरचनागत परिवर्तनका आधारमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिको तर्जुमा गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसले विद्यमान अन्योलको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने मद्दत गर्नेछ र कार्यान्वयनको लागि सबै तहका सरकारहरूलाई सचेत गरिने गराउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कको विश्लेषण  

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार मुलुकको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८  पुगेको छ । यस मध्ये पुरुषको सङ्ख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र एक करोड ४९ लाख  ११ हजार ०२७ जना महिला (५१.०२ प्रतिशत) रहेका छन्। दश वर्षअघि २०६८ सालको जनगणनामा कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेकामा पुरुष र महिलाको हिस्सा क्रमशः ४८.५५ र ५१.५५ प्रतिशत रहेको थियो।

यस नतिजाअनुसार लैङ्गिक अनुपात (प्रति १०० महिलामा पुरुषको सङ्ख्या) ९५.५९ रहेको छ। गत जनगणनामा प्रति सय महिलामा पुरुषको सङ्ख्या ९४.१६ रहेको थियो। कूल जनसङ्ख्या अघिल्लो गणनाको तुलनामा २६ लाख ७० हजार २०७४ ले बढी हो। यसरी हेर्दा दश वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या १०.०८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ जबकि सरदर वार्षिक वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको र जुन अघिल्लो जनगणनामा १.३५ प्रतिशत रहेको छ। यो वृद्धिदर पछिल्लो आठ दशककै न्यून वृद्धिदर हो।

नेपालमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका ३३.८ प्रतिशत अर्थात् ९८ लाख ६९ हजार ५८३ रहेको छ जुन प्रतिशत गत जनगणनको तुलनामा आठ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । उत्पादनशील उमेर समूहको जनसङ्ख्या ६७ प्रतिशत रहेको छ र यस्तो जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्था २५ देखि ३० वर्षसम्म रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ। ६० वर्ष उमेरभन्दा माथिका जनसङ्ख्या १०.२१ प्रतिशत पुगेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा युवाहरूको  कमी हुँदै गएको छ भने ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका तथा महिलाको हिस्सा बढी मात्रामा रहेको छ।

नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि र प्रजनन दरमा देखिएको परिवर्तनले दीर्घकालीन विकास र जन सङ्ख्यात्मक संरचनामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। २०२८ सालको जनगणना अनुसार कुल प्रजनन दर ६.३ रहेकोमा, पाँच दशकको अवधिमा यो दर घटेर १.९४ मा आइपुगेको छ। यो दर प्रतिस्थापन तहभन्दा पनि कम रहेको छ, जसको अर्थ एउटा महिलाले आफ्नो प्रजननयोग्य उमेरमा औसतमा दुईभन्दा कम बच्चाको जन्म दिन्छिन्।

यो प्रजनन दरमा आएको गिरावटले भविष्यमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या कम हुन सक्छ, जसले नेपालको श्रम बजारमा कम जनशक्तिको समस्या निम्त्याउन सक्छ। यसले विकास निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। विगतमा अपनाइएको परिवार नियोजन नीति र स्वास्थ्य सेवाको सुधारले जनसङ्ख्या स्वास्थ्य सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। तर अब, नयाँ परिस्थितिमा उपयुक्त नीति अपनाउँदै, प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा कायम गर्न र जनसङ्ख्यामा सन्तुलन कायम गर्न ठोस राजनैतिक निर्णय आवश्यक छ।

मृत्यु दरमा आएको कमीले पनि नेपालको जनसङ्ख्या संरचनामा प्रभाव पारेको छ। २०७८ सालमा नेपालको कोरा मृत्युदर ६.८ जना प्रतिहजार रहेको छ, जुन विगतका वर्षहरूमा भन्दा कम हो। शिशु र बाल मृत्युदरमा आएको गिरावटले औसत आयुमा सुधार ल्याएको छ, जुन हाल ७१.३ वर्ष पुगेको छ। औसत आयुको वृद्धिमा मृत्यु दरमा आएको कमी, शिशु तथा बाल मृत्यु दरमा सुधार, र बसाइसराइले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

नेपालमा बसाइसराइ, विशेष गरी आन्तरिक र बाह्य बसाइसराइ, जनसङ्ख्या घटबढको एक प्रमुख कारक हो। जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको करिब ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या आफ्नो जन्मस्थलमा बस्दैन। तराईमा बसाइसराइ बढी भइरहेको छ भने हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा छ। आन्तरिक बसाइसराइको मूल्याङ्कन गर्दा बागमती प्रदेशमा न्यूनतम हानि देखिएको छ, जबकि गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले जनसङ्ख्यामा उल्लेखनीय क्षति व्यहोरेका छन्।

जनसङ्ख्या राजनैतिक विषय र विकासको आधार स्तम्भको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कल्याणकारी योजना, समावेशी विकास र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ । जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको व्यवस्थापनमा सबै क्षेत्रको संलग्नता आवश्यक पर्दछ किनकि यो तथ्याङ्कले सामाजिक आर्थिक र राजनैतिक निर्णय प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्दछ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नको लागि सामयिक, सान्दर्भिक, भरपर्दो र गुणस्तरीय जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क आवश्यक छ।  यदि जनसङ्ख्याको वृद्धि, बनावट र वितरणलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके राष्ट्रिय विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउनेछ।

नेपालको जनसङ्ख्याको विशेषता युवाहरूको बाहुल्यता, प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा कम रहेको, मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा सुधार औसत आयुमा वृद्धि, लैङ्गिक असमानता, असमान जनसङ्ख्या वितरण, अव्यवस्थित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराइ, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि बढिरहेको, युवा विदेशतर्फ आकर्षित भएका आदि पाइन्छ।

लैङ्गिक समानता र समावेशी तथ्याङ्कमा जोड दिई भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्न जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालमा रहेको विद्यमान आर्थिक तथा राजनैतिक अनिश्चितता र विश्व समुदायको द्रुत परिवर्तित दुनियाँमा, प्रमाणमा आधारित समाधानहरू र विश्वसनीय, समावेशी तथ्याङ्क प्रयोग गरेर सुदृढ प्रणालीहरू र समाजहरू निर्माण गरी शान्त र समृद्ध भविष्य हासिल गर्न सकिन्छ। (लेखक अनुप अधिकारी केन्द्रीय जनसङ्ख्या  अध्ययन विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय मा दर्शनाचार्य- विद्यावारिधि कार्यक्रममा अध्ययनरत हुनु हुन्छ । )