काठमाण्डौ पुष १३ । सरकारले विद्यालय तहका विद्यार्थीको मूल्यांकनमा थप कडाइ गर्दै ३५ प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई प्रमाणपत्र नै नदिने ब्यवस्था ल्याएको छ। कक्षा १ देखि १२ सम्म एकै मापदण्ड लागू गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका ल्याएको हो । अब विद्यार्थीले पास हुन वा माथिल्लो कक्षामा जान कम्तिमा ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनु पर्नेछ ।

पुस ७ मा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल ‘सुनिल’ले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८’ ल्याएका हुन्। यो निर्देशिका लागूसमेत गरिसकिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले ३५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई मूल प्रमाणपत्र ९सर्टिफिकेट० उपलब्ध नगराउने जनाए ।

विद्यालय तहको मूल्यांकन र प्रमाणिकरणमा सान्दर्भिकता, पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनियता कायम गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘२०७२ देखि नै यस्तो निर्देशिका कार्यान्वयनमा थियो। यसलाई अहिले थप परिस्कृत गरिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने।

नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएका कक्षा यसै वर्षदेखि यो मूल्यांकन प्रणाली लागू हुनेछ। मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकामा ८ वटा ग्रेड निर्धारण गरिएको छ।
९० वा सोभन्दा माथि ल्याउनेलाई ‘ए प्लस’ दिइनेछ भने ८० वा सोभन्दा माथि ९० भन्दा कम ल्याउनेलाई ‘ए’ ग्रेड निर्धारण गरिएको हो।

८० र त्यसभन्दा माथि ९० भन्दा कम प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरे ग्रेडसिटमा अत्युत्तम (ए) उल्लेख गरिनेछ । ७० माथि ८० भन्दा कमलाई उत्कृष्ट ९बी प्लस०, ६० माथि ७० भन्दा कमलाई उत्तम (बी), ५० माथि ६० भन्दा कमलाई सन्तोषजनक (सी प्लस) ४० र त्यसभन्दा माथि ५० भन्दा कमलाई ग्राह्य (सी) र ३५ माथि ४० भन्दा कमलाई आधारभूत (डी) को मान्यता दिइनेछ । पहिले ९डी प्लस० लाई पनि ग्रेडिङ गरिन्थ्यो । अहिले उक्त तह हटाइएको छ । ३५ भन्दा कम ल्याउनेलाई अवर्गीकृत उल्लेख गरिनेछ ।

यो निर्देशिका लागू भएसँगै विद्यार्थी पास हुन अब विषयपिच्छे कम्तीमा ३५ अंक ल्याउनै पर्छ। यसअघि पास हुन विद्यार्थीले ३२ अंकमात्रै ल्याए पनि पुग्थ्यो।
३५ भन्दा कम अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट नै नदिने निर्देशिकाको व्यवस्था छ। ३५ अंक नल्याउने विद्यार्थीलाई ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था भने मिलाइएको छ। विद्यार्थीले दुई विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन सक्छन्।