काठमाण्डौं , जेठ ७ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता अुनसार नेपालमा गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले प्रारम्भिक काम थालेको छ। नेपालसँग ५० करोड डलर (करिब ५० अर्ब रुपैयाँ) बराबरको एमसिसी सम्झौता सन् २०१७ मा भएको हो।

एमसिसी र सरकारबिच भएको सहमति अनुसार ५० करोड अमेरिकी डलरमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर परिचालन गर्नुपर्ने छ। यस अनुसार कुल ७१ अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको खर्च विकासमा हुने छ। संसद्बाट परियोजना अनुमोदित भएसँगै नेपालमा कामको थालनी भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए। हालसम्म पूर्वतयारीका कामको प्रक्रिया जारी छ। उनले भने, “जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भयो, १० जिल्ला छोएर जाने ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि जग्गा आवश्यक छ।”

जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार सुरु भएको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अनुसार अबको तीन महिनाभित्र जग्गाको मूल्य निर्धारण कार्य सम्पन्न हुने उनले बताए। अर्को कामका रूपमा परियोजना निर्माणकर्ताको छनोट प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी उनले जनाए । प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट हुने कम्पनी नेपालमा काम गर्ने गरी पाँच महिनाभित्र उपस्थित भइसक्ने छन्। आगामी भदौदखि एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयन औपचारिक रूपमा सुरु हुने गरी तयारी तीव्र बनेको विष्टले बताए। भदौदेखि नै नेपालले परियोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता अनुसार पाएको पाँच वर्षको अवधिको सुरुवात हुने छ।

नेपालसँग भएको सम्झौताका केही पूर्वसर्त भने नेपालले बनाउन लागेको विद्युत् प्रसारण लाइनसँग आबद्ध छन्। जस अनुसार नेपालले ऊर्जा र सडक गरी दुई परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पहिलोमा लप्सीफेदीदेखि नवलपरासीको नेपाल–भारत सिमानासम्मको ३१२ किलोमिटरको प्रसारण लाइन १० जिल्लामा जोडिन्छ। यसो हुँदा स्थानीय तहसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने चुनौती समितिसँग छ।

ऊर्जा व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र सडकको रणनीतिक स्तरोन्नतिलाई नेपालले अघि सारेको छ। सम्झौता अनुसार एमसिसीको सहायता रकमसँगै नेपाल सरकारको सहलगानी र कार्यान्वयनको दायित्व रहने छ। विशेष गरेर विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतमा परियोजनाकेन्द्रित हुने छ। गोरखापत्र दैनिकबाट