काठमाडौं, कात्तिक ४ गते । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) एकता महाधिवेशन गराउनका लागि संस्थाका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेलाई पत्र पठाएको छ ।

२१ चैतमा न्यायाधीसद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले संघका पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन फैसला सुनाएको थियो ।

अदालतको फैसला अनुसार पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको पूर्व अध्यक्ष विनोद कुँवरले जानकारी दिए ।

‘शेष घलेलाई संयोजक बनाएर एकता महाधिवेशन गर्ने पहिलेको जुन निर्णय थियो । त्यही निर्णयलाई टेकेर महाधिवेशन गराउन भन्ने किसिमको पत्र पठाएको सुनेको छु,’ कुँवरले भने ।

२०७८ माघ १ को अवस्थाबाट प्रक्रिया सुरु गरेर ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन अदालतले फैसला दिएको थियो । अदालतको फैसला अनुसार १० औं र ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैध भएका थिए ।

१० औं महाधिवेशनबाट एकपक्षबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । २०७८ चैतमा भएको अर्को समूहको १० औं महाधिवेशनबाट कूल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापाले ६÷६ महिना अध्यक्षको नेतृत्व लिने गरी सहमति गरिएको थियो ।