काठमाडौ,साउन,१८ । । सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा विराटनगर उच्च अदालतबाट एक वर्षअघि जारी भएको आदेश सदर गरेपछि यसअघि न्यायाधीशहरुमाथि भएको कारवाहीको विषयमा प्रश्न खडा भएको छ । ३७ जना अभियुक्तमध्ये सुन व्यापारी महावीरप्रसाद गोल्यानको हकमा १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको र अन्य अभियुक्तका हकमा उच्च अदालत विराटनगर कै आदेश सदर गरिएपछि न्यायाधीशमाथिको कारवाहीका विषयमा पनि प्रश्न उठेको हो ।

उक्त मुद्दा उच्च अदालतमा चल्दाका बखत पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको भनी त्यहाँका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारवाही गरेको थियो ।कारवाही भोगेका मध्ये कतिपय न्यायाधीशले प्रचारका आधारमा आफूहरुलाई पीडित बनाएको आरोप पनि लगाएका छन् ।‘हाम्रो कार्य गलत भएको भए सर्वोच्च अदालतबा आदेश सदर हुने थिएन,’ कारवाही भोगेका उच्च अदालत विराटनगरका एक न्यायाधीशले नाम नबताउने सर्तमा भने । विराटनगर उच्च उदालतका मुख्य न्यायधीश कुलरत्न भुर्तेलसहितका आठ जना न्यायधीशलाई न्यायपरिषद्ले राजधानी झिकाई कारवाही गरेको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।

त्यस्तै ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र शनम शाक्य ह त्याका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’का नौ डायरी लुकाउँदा घटनाको रहस्य जटिल बनेको छ । तस्करीमा संलग्नको नाम लेखिएका गोरेका नौ डायरी र विभिन्न हिसाबकिताब राखिएका फुटकर चिटका पाना प्रहरीले बरामद गरेको थियो । २७ चैत ०७४ मा गोरेका सहयोगी मोहन काफ्ले र ३० चैतमा शनम शाक्यको घरबाट बरामद गरिएका यी कागजातको सक्कल अदालतमा बुझाइएको छैन । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार यी डायरीहरू परीक्षणका लागि विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ ।

‘सुन तस्करीमा प्रहरीका उच्च अधिकारी र राजनीतिक पार्टीका ठूला मानिसको पनि मिलेमतो हुने गर्छ । को–को संलग्न छन् यकिन भन्न सक्दिनँ । तस्करीबाट आउने सुन सबै भारत जान्छ,’ गोरेले अदालतमा लिखित बयान दिएका छन्, ‘मभन्दा माथिल्लो लेयरका सुन तस्करीका नाइके, प्रहरी उच्च अधिकारी तथा राजनीतिक दलका ठूला नेता पक्राउ परेको बखत नै सुन तस्करीको असली कुरा पर्दाफास हुन्छ ।’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले गोरेका सक्कली डायरी झिकाउन माग गरेका थिए । उनले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीनै तहको अदालतमा बहस गर्दा बारम्बार ती सक्कली डायरी झिकाउन न्यायाधीशसँग माग गरेका थिए ।