काठमाण्डौं,चैत २२ । कोभिड-१९ को सेवा संचालनमा बाधा पुर्‍याउने प्रति नेपाल चिकित्सक संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त कुरा उल्लेख गरेको हो । प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ सहित

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपाल सरकारको सचिव स्तरको मिति २०७६÷१२÷१९ को निर्णय अनुसार भनी निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट प्रदान गरिने कोभिड १९ उपचार लगायत अन्य स्वास्थ्य सेवा संचालनमा बाधा पु¥याउने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको विवरण संकलन गरी आवश्यक छानबिन गरी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी निजहरुको पेशागत लाइसेन्स खारेज गर्न सम्बन्धित परिषद्मा सिफारिस गर्ने गरी सम्बन्धित परिषद्हरुलाई पत्राचार गरिएको प्रति नेपाल चिकित्सक संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ७४ को उपदफा (२) बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा र भ्रष्टचार गरेमा मात्र स्वास्थ्य सेवाको निम्ती अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान रहेको व्यहोरा यहाँलाई जानकारी गराउँदछौं । त्यस्तै गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएकोमा वा पेशा सम्बन्धी कुनै खराब आचरणको दोषी हो भनी काउन्सिलको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले ठह्याएकोमा मात्र दर्ता किताबबाट हटाउन सकिने प्रावधान समेत रहेको जानकारी गराउँदछौं । स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षाका सामग्रीहरु बेगर नै यो कोरोना भाइरसको महामारीसँग भिड्दै निरन्तर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आँखामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले कुन फौजदारी अभियोग गरे वा कस्तो भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रमाणिकरण गरेर कसलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बर्खास्त गर्दै हुनुहुन्छ ? यहाँको निर्णयले नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्तो स्वायत्त संस्थालाई दिइएको नियमसम्मत नसुहाउने ठाडो आदेशका कारण देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु चिन्तित भएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीको घोषणा गरेर दक्षिण एसियाका देशहरुलाई तयारी अवस्थामा बस्न गरेको आग्रहलाई समेत अवमूल्ययन गर्दै कोरोना भाइरसको उपचारमा आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सामग्रीहरु समयमै खरिद गरी सबै स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउन नसक्दा आज देश दिनप्रति दिन गम्भिर अवस्थामा प्रवेश गर्दैैै गईरहेको छ । बल्लतल्ल खरिद गरिएको सामग्रीहरु स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुलाई उपलब्ध गराउने समयमा अनियमितताको पराकाष्ठा छताछुल्ल भई दिइएको ठेक्का समेत रद्ध गरिएको सर्व विदितै छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनिवार्य रुपमा निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्वप्रति बिचलित भई उल्टै स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुमाथी दोष थुपार्ने कार्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गिज्याईरहेको छ । यस्तो संवेदनशिल समयमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको जीवनसँग खेलवाड गर्ने, चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि अत्यावश्यक तालिम र सुरक्षाका सामग्रीहरु उपलब्ध नगराउने र चिकित्सकहरुको विरामी हेर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई समेत “बाधा” पु¥याएको देख्ने जोकोही व्यक्तिहरुमाथि अबिलम्ब छानबिन गरी कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न नेपाल चिकित्सक संघ जोडदार माग गर्दछ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७६ चैत्र १८ गतेको परमादेश अनुसार “स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाई श्रमिक, औषधी उत्पादन वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न भएका श्रमिकहरु तथा जनताको दैनिक उपभोग्य बस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न रहने श्रमिकहरु एवं सुरक्षा कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनका लागि उनीहरुको कामको प्रकृतिको आधारमा उनीहरुलाई काम लगाउने संस्था मार्फत आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको यथोचित प्रबन्ध गरी काममा लगाउने व्यवस्था मिलाउनु” भनी आदेश जारी गरेको व्यहोरा यसै विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउँदछौं । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई अक्षरस कार्यान्वयन गरी अत्यावश्यक सामग्रीहरुको सहज उपलब्धता गराउनुको सट्टा सिमित स्रोत र साधनका बाबजुत पनि स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँदै आज कोरोना भाइरससँग लडिरहेकै