काठमाण्डौं,जेठ १० । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयकहरुबारे थप चर्चा

१ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपरको छलफल राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधमायन समितिमा शुरु भएको छ ।

यी दुबै विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका अधिकांश प्रावधानहरु देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा प्रतिगामी कदमको रुपमा देखिएका छन् ।

विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानहरुले नेपालमा भ्रष्टाचारको जेठो दाजु मानिने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई थप संस्थागत गर्ने निश्चित छ ।

२ यी दुई विधेयकहरु भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका प्रावधानहरुको विरुद्ध छन् ।

नेपालले सन् २०११ मा अनुमोदन गरेको उक्त महासन्धि अनुसार पूरा गर्नु पर्ने अधिकांश प्रक्रियाहरु हालसम्म पूरा गरेको छैन ।

अहिले प्रस्ताव गरिएका सबैजसो प्रावधानहरुले उक्त महासन्धिको अक्षर र भावनासमेतलाई पूर्णत अस्वीकार गरेको देखिन्छ ।

स्वार्थ बाझिने विषय (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) सम्बन्धी प्रावधानलाई स्पस्ट गरिएको छैन ।

सदाचार पद्धतिको विकास गर्न सहयोग पुर्याउने प्रावधानलाई पूर्णत वेवास्ता गरिएकोछ ।

Whistle-blower को सुरक्षा गर्ने विषयलाई समेटिएको छैन ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि पदाधिकारी भ्रष्टाचारजन्य कसूरबाट उन्मक्ति नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद र ती अन्तर्गतका समितिहरुका निर्णयउपर अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो जुन राष्ट्रसंघीय महासन्धिको भावनाको विरुद्ध छ ।

३ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बारम्बार अगाडि सारेका सुझावहरु बारे पनि यी विधेयकहरु बेखबर देखिन्छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रणनीतिक योजनामा उल्लेख भएका प्रावधानहरुलाई कार्यानवयनमा ल्याउन सहयोग पुर्याउने विषयहरुलाई समावेश गरिएको छैन ।

अनुचित कार्य गरेमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने भन्ने आयोगको सुझावप्रति वेवास्ता गरिएकोछ ।

नीतिगत निर्णय भनेर के लाई बुझ्ने भन्ने विषयमा विधेयकहरु मौन छन् ।
मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णय नीतिगत हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

जवकि नीतिगत निर्णयको स्पस्ट परिभाषा गर्ने हो भने नेपालको संघीय मन्त्रिपरिषदका करीब ५ देखि ७ प्रतिशत निर्णयहरु मात्र नीतिगत विषयका हुने गरेको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगलाई सुदृढ गराउने कुनै प्रावधानहरु राखिएको छैन ।

४ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानसंग सम्बन्धित क्रियाशिल व्यक्ति तथा समूहहरुले उठाउँदै आएका मुद्धाहरुलाई पनि पूर्णत वेवास्ता गरिएकोछ ।

५ नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुग्ने गरी संघ र प्रदेशस्तरीय मन्त्रिपरिषद् र ती अन्तर्गतका समितिहरुले गर्ने सबै निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएकोछ ।

६ भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा ५ वर्षभित्र मुद्धा नचलाए त्यसपछि मुद्धा नचल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोछ ।

जवकि भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जहिलेसुकै कारवाही गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

७ सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने विषयलाई प्रष्ट र कडा बनाउनु पर्नेमा खुकुलो बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोछ ।

८ भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिउपरको दण्ड र सजायलाई कमजोर बनाउने प्रावधानहरु प्रस्ताव गरिएका छन् ।

भ्रष्टाचार भनेको जानीबुझी पूरा योजनासहित गरिने कार्य भएकोले यसमा कडा दण्ड सजाय हुनु पर्छ ।

भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई सर्वस्वसहित आजीवन काराबास हुने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।

तसर्थ–

१ भ्रष्टाचारले तहसनहस भइरहेको नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक अवस्थामा सुधार ल्याउने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बारम्बार अगाडि सारेका सुझाव, भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका प्रावधान र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानसँग सम्बन्धित क्रियाशिल व्यक्ति तथा समूहहरुले बारम्बार उठाउने गरेका मुद्धा समेतका आधारमा प्रस्तुत दुई विधेयकमा संसदले व्यापक दृष्टिकोण लिनु आवश्यक
छ ।

२ देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै भ्रष्टाचार भएकोले यसको निवारणको लागि यस्ता टुक्रे संशोधनले काम गर्दैनन् ।
यी दुबै विधेयक फिर्ता गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी निरोधात्मक र उपचारात्मक विषयहरु समेटी नयाँ कानून निर्माण गरी पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु उचित हुन्छ ।

(लेखक त्रिताल नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्)