अब छिमेकी मुलुक भारतसँग मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि वार्ता हुने – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
काठमाण्डौं,जेठ ३० । ले नेपालको नयाँ नक्शासहित समावेश गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै अब छिमेकी मुलुक भारतसँग मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि वार्ता हुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संसोधनमा सर्वसम्मत मत देखिनु राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा राम्रो कुरा हो भन्नुभयो ।
आगामी प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन एक ढङ्गले सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ, केही सांसदहरु अनुपस्थित हुनुभएको मात्रै हो, यसको विपक्षमा कोही छैन, अब भारतसँग वार्ता हुनेछ ।”
अभूतपूर्व एकताका साथ संविधान संशोधन विधेयक पारित
नेपालको वास्तविक नक्शा निशान छापमा समावेश गर्न प्रस्तुत ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ लाई प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेको छ । दशकौँदेखि भारतको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूभाग समेटिएको नक्शा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक आजको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित भएको हो ।
संविधानतः विधेयक पारित हुन प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । आजको मतदानमा सबै सहभागीले पक्षमा मतदान गरी राष्ट्रियताका विषयमा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरेका छन् । आज भएको मतदानमा संशोधनका पक्षमा २५८ मत प्राप्त भएको थियो । यसअघि विसं २०७२ फागुन ११ गते पहिलो पटक संविधान संशोधन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्यमध्ये बैठकमा सहभागी २५८ जनाले मतदानमा भाग लिनुभएको थियो । सो सङ्ख्या प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम २७५ सदस्यको दुई तिहाइभन्दा बढी हो । विपक्षमा पनि कुनै पनि मत परेन ।
मतदान हुनुअघि संशोधन प्रस्तावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्वनिमतका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सांसदको दस्तखतसहितको मतदानका लागि मत विभाजन गरिएको थियो । यसअघि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त विधेयकमाथि सदनमा दफावार छलफल भएको थियो ।