काठमाण्डौं भदौ ४ । गत साउन २१ गते राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले ११ बालिका असुरक्षित भएको भन्दै केयर बाल गृहबाट उद्दार गरेपछी सो बाल गृह कि अध्यक्ष पुष्पा अधिकारी र परिषद बिचको बिवाद सर्वच्च अदालत सम्म पुगेको छ ।

११ बालिकालाई बिगत ४ बर्ष देखी छिट्फुट सहयोग बाहेक आफ्नै खर्चमा आफ्नै घरमा सन्तान सरह पालनपोषण गर्दै आएको पुष्पाको दावी छ भने परिषदले बाल गृह संकास्पद रहेको भन्दै बन्दै उद्दार गरेको आफ्नो प्रेस बिज्ञप्तीमा जनाएको छ ।

पुष्पा कसरी फँसिन चक्रब्युहमा ?

२०७४ साल पौष महिनामा सरकारका बिभिन्न निकायमा अधिकारिकरुपमा दर्ता गरी चलेको बाल गृहमा पुष्पाले २०७७ साउनको १२ गते अचानक एक नवजात शिशु भेट्टाएको खबरले सामाजिक संजाल र बिश्वभर चर्चा पाउँछ । त्यही नवजात शिशुको निकै चर्चा हुन थाल्छ र न्वारन पनि गरिन्छ सोही दिन नवजात शिशुको आमा आफै बाल गृहमा पुग्छिन र आफ्नो सन्तान लिएर जान्छिन । त्यस बिच नवजात शिशुलाई पुष्पाको घर सम्म ल्याउने ती महिला (आम्कास नेपालमा कार्यरत ) ले खाली पानामा पुष्पालाई सहीछाप गराउन चाहन्छिन तर अब बच्चा फिर्ता लाने भए प्रहरीको रोहबरमा मात्र फिर्ता दिने भनेपछी उक्त कुरा प्रहरी सामु पुग्छ । प्रहरीकै रोहबरमा उठेको मुचुल्का कै भरमा असली आमालाई सन्तान जिम्मा लगाइन्छ । आफुले ल्याएको शिशुको आमाको इज्जत जोगाउन भेट्टएको भनी चर्चा चलेपछी घटनाले थप जटिल मोड लिन्छ । वास्तविकता नबुझी युट्युबरहरु ओईरिन्छन । त्यसपछी बिभिन्न शिर्षक राखी दुश्प्रचार शुरु गरिन्छ ।

यही खबर कै भरमा ४ बर्षदेखी चलेको बाल गृह आवश्यक रेखदेख संरक्षण तथा ब्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी नरहेको जस्ता झुटा प्रतिबेदन बनाई पुनःस्थापनाको बहानामा बालिकाको भबिश्य अन्धाकार पार्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कर्मचारी दलबलका साथ ती अबोध बालिकालाई जबर्जस्ती उठाउँछन ।

सोही कारण देखाइ सिर्जना भएको घटनाको चक्रब्युहमा फँसेकी अधीकारीले बिगतमा भएका कमीकम्जोरी सच्याइ आफैले जन्म दिएको भन्दा बढी माया स्नेह दिएर राखेको बालिकाहरुलाई सोही बाल गृहमा फिर्ता ल्याउन कम्मर कसेकी छिन ।

(आम्कास नेपाल की कर्मचारीले पुष्पा अधिकारी दिएको पत्र)

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद सरकारको निकाय हो अवस्य पनि उसको पहिलो दायित्व मुलुकभरका बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्नु हो । सडक बालबालिका होस् या बालशोषण भएको छ भने उद्दार गर्नु ,असाय अनाथ बालबालिकालाई उचित स्थानमा संरक्षण गर्नु पुन:स्थापना गर्नु हो ।

यहाँ प्रश्न के खडा हुन्छ भने आज सम्म सरकारले पुन:स्थापना गरेका बालबालिकाको अवस्था के कस्तो छ ? सन्तान पढाउन नसक्ने गरीब आर्थिक हैसियत निकै कमजोर भएका दुर्गम क्षेत्रबाट आई यस्तै बाल गृहमा अध्ययन गरी रहेका बालबालिका यद्दपी फर्किएर त्यही गाउँमा जान परे के उनले पुन: अध्ययन गर्लान ? राज्यको निकाय त्यती अन्धो पनि हुनु हुँँदैन ।

(आम्कास नेपालकी कर्मचारीले प्रहरीलाई पेश गरेको पत्र)

मैले केयर बाल गृह र सरकारी निकायको गतिविधी बिच भएको सम्पूर्ण अवस्थाको अध्ययन गरी रहँदा, सम्मानित अदालत सामु प्रदिवेदनमा जे जस्तो उल्लेख गरी आए पनि पुष्पाले ब्यक्तिगत रुपमा ती अबोध ११ बालिका उपर कुनै असोभाविक कार्य नगरेको देखिन्छ । पटक पटक अनुगमन गरेर स्वीकृती दिएका परिषदका कर्मचारीहरुले आफ्ना गल्ती लुकाउन सो बाल गृह की संचालिका अधिकारीलाई दोष देखाई चोखिन खोजेको देखिन्छ ।
त्यसैले आम्कास नामक गैर सरकारी संस्था कि कर्मचारी र परिषदले उद्दारका नाममा आफ्नो साख जोगाउन रचेको चक्रब्युहमा कतै ती अबोध बालिकाको भविश्य अन्धाकार हुने त होइन ?

(राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले सर्वच्च अदालतमा पेश गरेको जवाफ)

(राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले सर्वच्च अदालतमा पेश गरेको जवाफ)