काठमाण्डौं , भदौ १३ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणामाथि भ्रष्ट्राचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएको छ । राणा नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक रहँदा विराटनगरको ट्रान्स नेपाल प्रा.लि. र विरगञ्जको टर्मिनल प्रा.लि. सँग गरेको पुरक करार सम्झौता गैह्र कानुनी भएकोले राज्यकोषको करोडौंको क्षति हुन पुगेको भन्दै उनि र तत्कालिन समयमा समिति सँग आवद्ध भएका युवक डंगोल विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।

मुद्दा भ्रष्टाचार विरोधि अभियानकर्ताको रुपमा विविध गतिविधि गर्दै आएका शारदा भुसाल झा र गिता ढकालले गराएका हुन् । अख्तियार सँगै उनिहरुले सो उजुरी राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र वित्तिय सुचना ईकाइमा समेत दर्ता गराएका छन् । निवेदन हुलाक मार्फत दर्ता गराइएको निवेदक शारदा भसाल (झा) ले  बताइन ।

उजुरीकर्ता सारदा भुसाल (झा) र गिता ढकालले सन् २००२ मा ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिले ट्रान्स नेपाल विराटनगर सँग १० वर्षको लागि हाल विराटनगर एकिकृत जाँच चौकी रहेको जग्गा १० करोड रुपैयाँमा लिजमा दिने करार गरेको थियो । निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार लिजमा नविकरणको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको थिएन ।

तर, २००२ मा गरेको करारको म्याद सकिएपछि २०१२ मा पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ‘आधारमा टेन्डर गर्नुपर्ने थियो । सो समेत नगरी पुरक करार मात्र गरियो । त्यसरी करार गर्दा लिज रेन्टको मुल्यांकन १० वर्षपछि पनि ११ करोड मात्र राखिनु पनि अर्को गैह्रकानुनी करार गरेको देखिन्छ,’ निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अहिले सोहि जग्गा ५ वर्षका लागि ३० करोडमा दिइएकोले सन् २०१२ गैह्रकानुनी रुपमा गरिएको नविकरण देखि हालसम्म २७ करोड बराबरको हिनामिना भएको छ ।