काठमाण्डौं,पौष ६ । सत्ताधारी नेकपाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा ९० जनाको हस्ताक्षर छ। पहिलो नम्बरमा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्न आरोपहरू लगाउँदै प्रस्तावको अन्त्यमा उल्लेख छ,वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गरी संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्तावित गरेका छौँ।

यस्तो छ प्रस्ताव

प्रमद्वारा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सहभागी हुनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय र प्रधानमन्त्री ओलीका सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज दिउँसो प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन भई ताजा जनादेशका लागि नयाँ निर्वाचनको मिति तय भएपछि आज निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुवास नेम्वाङ पनि सहभागी हुनुभएको थियो ।

सरकारको पछिल्लो कदमको विरोध गर्ने तीन दलको निर्णय

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको पछिल्लो कदमको विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् । सिंहदरबारमा आज बसेको संयुुक्त बैठकले सरकारको पछिल्लो कदमको विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको थियो । बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको संयुक्त विरोध गर्ने सहमति भएको हो ।

बैठकमा नेकपाका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता श्रेष्ठ, नेताहरु देवप्रसाद गुरुङ र जनार्दन शर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यस्तै कांग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरु बालकृष्ण खाण, डा मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यस्तै जसपाका नेताहरु डा बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

के छ धारा ७६ र ८५ मा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानका दुई वटा धाराको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभएको छ । उहाँले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी ताजा जनादेशका लागि सरकारको सिफारिसबमोजिम आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका मिति तोक्नुभएको हो ।

संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । यस्तै धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ ।

यसैगरी धारा ८५ (१)मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

सात मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सात मन्त्रीले आज सामूहिक राजीनामा दिनुभएको छ । सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उहाँहरुले राजीनामा दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधिसभाको विघटनको प्रस्तावमा आफूहरुको असहमति रहेको भन्दै राजीनामा दिएको उहाँहरुले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा वितरित प्रेस नोटमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभाको विघटनको प्रस्तावलाई रोक्न हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास भएको पनि सार्वजनिक नै छ । गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेश विपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर अहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छौँ ।”

मुलुकको राजनीति र पार्टीमाथि आइपरेको यो अकल्पनीय स्ङ्कटको अवस्थामा नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट आर्जिएका राजनीतिक उपलब्धि र पार्टी एकतालाई बचाउन आफूहरु सधैँ झैँ प्रतिबद्ध र सक्रिय रहने उहाँहरुको भनाइ छ । यसरी राजीनामा गर्नेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, कृषि पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादव र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगर हुुनुहुन्छ ।