काठमाडौं, असोज २१ । सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा देशको अर्थतन्त्र निर्माण सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र मिलेर मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकार समन्वयकारी भूमिकामा रहन्छ । सरकारले लगानी गर्दैन, व्यवस्थापन गर्छ । संविधानमा आधारित रहेर सरकारले नीति निर्माण गर्ने हो । संविधानमा व्यवस्था गरिएको कुराहरू अहिले लागू गर्न कठिन भइरहेको छ ।

समग्रमा समुदायलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ । समुदायलाई नै जोडेर विकास र प्रगतिको बाटोमा जानुपर्छ । सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र यी तीन वटा कुरालाई जोडेर जाने हो । यसमा समुदाय मुख्य हो । समुदायले नै सबैलाई नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ । यसरी हामी जान सक्यो भने छोटो समयमा समृद्ध हासिल गर्न सकिन्छ ।

हरेक वडामा सहकारी संस्थाले उत्पादन गरोस् । सरकारका कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गरोस् । यसरी सरकार र सहकारीको तालमेल मिलाउँदै गयौँ भने रोजगारीको संकट समाधान हुन्छ । सहकारी प्राचीन संस्कृतिकै रूप हो नेपालको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने सामुदायिक रूपमा रहेको देखिन्छ । मुलुकका ठूलाठूला भवनहरू, दरबारहरू समुदायले सहकार्यमार्फत् निर्माण गरेको हामी बुझ्छौँ । त्यो बेला जोसुकैले बनाउन निर्देश गरेको भएपनि ठूला निर्माणहरू समुदाय स्तरबाटै भएको देखिन्छ ।
अहिले समुदाय केन्द्रित भएर समग्र राष्ट्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । हिजो जसरी सहकार्य मार्फत् सामुदायिक स्तरबाट ठूला निर्माण भएका थिए, त्यसरी नै आज सहकारी मार्फत् ठूला योजनाहरू गर्न सक्छौँ । हिजोको प्राचीन अभ्यास संगठनका रूपमा आज सहकारी रहेको छ । सहकारीहरूले देश निर्माणको सामुदायिक प्रतिनिधित्व गरेका छन् । सहकारीमा सबै क्षेत्र, जाति, लिङ्ग, वर्गको सहभागिता रहेको छ । यहाँ कुनै जाति, वर्ग भनेर भेदभाव छैन । सद्भाव छ । यो संस्कृतिलाई कायम गरेर अब समुदाय केन्द्रित रहेको देश विकासमा लाग्नुपर्छ । सहकारीले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ सहकारीहरूले अधिकांश लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएको तथ्यांकबाट देखिएको छ । त्यो लगानी अब उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाएर समग्र मुलुकको विकास गर्नुपर्छ । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरे सहकारी संस्थाको मात्र उन्नति नभएर समग्र समुदाय र राष्ट्रकै उन्नति हुन्छ । यसले हाम्रो परनिर्भरता घट्छ ।

सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानी गर्न पाउने सहकारीहरूले कम्पनी खोलेर पूँजी लगानी गर्न पाउने नीति पारित भएको छ । यो सहकारीहरूले लगानी गर्न नपाउने स्थिति भएको भन्ने कुराका आधारमा व्यवस्था गरिएको हो । अब जनतासँग भएको पैसा सहकारीहरूले संकलन गरेर लगानी गर्न पाउँछन् । यसलाई छिटो कार्यान्वयनको बाटोमा लैजानुपर्छ । यसका लागि कार्यविधि तयार भइरहेको छ । यसबाट अरबौँ पैसा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुनेछ । यसले हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा धेरै ठुलो परिणाम ल्याउनेछ । सरकारको पूँजीगत खर्चको थोरै हिस्सा मात्र लगानी भइरहेको अवस्थामा यो व्यवस्था राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा एक खम्बाको रूपमा रहनेछ ।

विकेन्द्रित पूँजीलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ हरेक व्यक्तिको खल्तीमा धेरै÷थोरै पैसा छ । त्यो निकै ठूलो छ । खरबौँ छ । त्यो विकेन्द्रिकृत पूँजीलाई केन्द्रिकृत गरी लगानी लगर्ने वातावरण निर्माण गरौँ । खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यो पैसा लगानी गरौँ । त्यसमा सहकारीहरू अग्रपंक्तिमा हुनेछन् । ठूला वाणिज्य बैंकहरूले पनि ठूला कुरा गरिरहेका छन् । तर उनीहरू र जनताबीचको दूरी टाढा छ । उनीहरूको प्रत्यक्ष संवाद तथा पहुँच हुन सक्दैन । कम छ । त्यसैले वाणिज्य बैंकबाट सेवा सुविधा लिने कुरा आम जनताका लागि गाह्रो विषय छ । तर सहकारी आफ्नै पूँजी, आफैँ परिचालन गरेर, आफैँ उत्पादन गरेर आफैँ समृद्ध हुने नीति छ । यसमा सहकारीसँगै लघुवित्तको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ । हामीलाई स्वरोजगार चाहिएको छ । यसमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सहकारीले रोजगारी सिर्जना गर्छ, यसले स्वरोजगार बनाउँछ । त्यसैले नेपाल सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा स्वीकार गर्नुको कारण पनि त्यही हो । यो खम्बा जति बलियो हुन्छ, त्यति मुलुक आर्थिक रूपमा बलियो हुन्छ । यसर्थ यो खम्बा अरूभन्दा बलियो हुन जरुरी छ ।

सहकारीको नियमनकारी निकाय आवश्यक अहिले कतिपय सहकारीले अरबौँ पैसा जम्मा गरेर हिनामिना गरेको कुरा आइरहेका छन् । गाउँका आमाबुवाको भत्ताको पैसा, अलिअलि जोडेको पैसा लिएर कतिपयले बदमासी गरेको कुरा आएको छ । तर त्यस्तो गलत क्रियाकलापलाई निमन गर्ने निकाय खासगरी यहाँ रहेनछ ।
यहाँ सहकारी विभाग त छ, तर ठ्याक्कै यसलाई नियमन गर्ने विशिष्ट निकाय छैन । राष्ट्र बैंकलाई पनि मैले सोधेँ, यो क्षेत्र उसको क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने जवाफ आयो । त्यसो भए नियमन कसले गर्ने हो त ?, संस्था छैन । त्यसैले सहकारीलाई नियमन गर्ने संस्थाको आवश्यकता देखिएको छ । जुन संस्थाले सहकारीभित्रका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकोस् । यो अहिले छलफलको क्रममा रहेको छ ।

आर्थिक विकास भएर मात्र हुँदैन समाज परिवर्तनका लागि आर्थिक विकास भएर मात्र हुँदैन । सामाजिक सांस्कृति रूपान्तरण पनि हुनुपर्छ । सामाजिक सांस्कृति रूपान्तरण भएन भने समाजमा अनेक किसिमका समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् । यी दुवै कुरालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । एकातिर सामाजिक सम्बन्ध मजबुत र सौहार्द हुन्छ । त्यहाँ सद्भाव हुन्छ । अनि संस्कृति पनि राम्रो बन्दै जान्छ । अनि अर्कोतिर हाम्रो आर्थिक रूपले हाम्रो जीवनस्तर पनि माथि उठ्दै जान्छ । यो सामूहिक सहकार्यमा मात्रै सम्भव छ । त्यसैले यसमा हामी सबै लागौँ ।
(अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबार राजधानीस्थित स्यूचाटार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १५औं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभालाई गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश)