काठमाण्डौ, माघ १२ । अहिले एमसिसिको मुद्दा हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौम स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको अतिज्वलन्त राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिने राजनैतिक दलहरुले यस्तो राष्ट्रिय महत्वको प्रश्नलाई ओझेलमा राखी आमनेपाली जनताको आँखामा छारो हाली यो चुनाव लड्दै छन् । कसरी सम्पन्न हुँदैछ र यसमा हाम्रो दायित्व के हुनुपर्छ ? भन्ने बारेमा मेरा केही विचार र धारणासहित यस बारेका केही संवैधानिक कानूनी र राजनैतिक दलहरुको भूमिका र यसबारे हामीले भोग्नुपरेका पीडालाई निम्न बुँदागत रुपमा पस्कने प्रयास गरेको छुः

ज्ञ. यदि कुनै आश्चर्यलाग्दो अपवादात्मक नौलो घटना सिर्जिएन भने परम्परा अनुसार आज हुन गईरहेको यो चुनावका भिआईपि मतदाताहरुबाट उनीहरु सम्बद्ध राजनैतिक दलहरुले देहाय अनुसार आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा अनिवार्य मतदान गराउँदै छन्ः
(क) आ–आफ्ना दलसँग सम्बद्ध मतदाताहरुलाई प्रत्येक मतदान केन्द्र रहेको आसपासका होटल लगायतमा एकत्रित गरिसकेको हुनु पर्छ र यहा यिनिहरुलाई विलासी खानपिनसहित कुनै ठाउँमा नाचगान गर्ने, मालिससालिस गर्ने सेवा समेत उपलब्ध गराईएको हुने छ । तर यिनीहरुलाई अरु कुनै बाह्य व्यक्तिसँग भेटघाट कुराकानी गर्न र सम्भवत फोन सम्पर्क गर्न समेत दिएको हुने छैन ।
(ख) आज यिनीहरु प्रत्येकको हातहात आपूmले मतदान गर्नुपर्ने निश्चित उम्मेदवारको नाममात्र भएको कागजको चिरकटो थमाईनेछ र मतदान हुने समयमा यिनीहरुलाई लाम लगाएर यसका नेताहरुले गोठालोकै रुपमा निर्धारित बाटोबाट दाहिने बायाँ गर्न नदिई सिधै मतदान केन्द्रमा पु¥याई पालो अनुसार मतदान गराएपछि मात्र मुक्त गरिनेछ ।
(ग) यसै अधि यिनीहरुलाई केवल आफ्ना हातमा रहेको चिर्कटोमा लेखिएका उम्मेदवार बाहेक अरुलाई मतदान नर्गन र यदि गरेमा पार्टि ह्विप र अनुसासन कारवाहीको दण्डा प्रयोग गरी आफ्नो निवाचित पद बाट हटाउने सम्मको दर त्रास देखाई पार्टी अनुशासनको पट्टी बारम बार पढाईसकेको हुनेछ ।
(घ) यस निर्वाचनमा हाम्रो मुलुकमा विभिन्न ऐन, कानून बनाई अरबौँ सरकारी ढुकुटी खर्च गरी हजारौँ कर्मचारीहरुको संगठित शक्तिको शक्ति प्रवाह परिचालन गरेपनि मूल गुदी कुरा मतदाताले आफ्नो स्वेच्छाले चाहेको उम्मेदवारलाई आफ्नो अन्तरात्माको आवाजअनुसार स्वतन्त्र मतदान गर्न गराउन सक्ने अवस्था छैन ।

(ङ) यो अवस्थामा आफुलाई देश जनता तथा लोकतन्त्र प्रति वफादार सम्झने मतदाताहरु सामु केवल आपूmले आफैलाई चिनेर आपूmमा नीहित हक अधिकारलाई आफ्नो स्वविवेकबाट औचित्यपूर्ण र स्वतन्त्र तरिकाले अभिव्यक्त गर्ने आँट गर्नु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन ।
द्द. अब यस सम्बन्धमा भिआईपी मतदाताज्यूहरुलाई केही कानूनी खुराकहरु तल प्रस्तुत गरेको छु । यसलाई गम्भीरताका शसाथ राम्ररी अध्ययन मनन गरी आफुलाई आत्मवल बाट लैस गरी शिर ठाडो पारी देश र जनता समक्ष प्रस्तुत हुन अनुरोध गर्दछु ।

कानुनी खुराकहरुः

यस पछि यो लेखमा निम्न ऐन लाई समछिप्तीकरण गरी निम्न अनुसार नाम दिई उल्लेख गरेको छु ।
क) “राजनितिक दल सम्बधि ऐन २०७३” लाई “दल ऐन” भनेर र
ख¬) “निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन २०७३” लाई “अपराध ऐन” भनेर

 माथि उद्धृत गरेको दल ऐन बमोजिम कुनै पनि जनप्रतनिधिहरुलाई आफ्नो पार्टीले अमुक उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु वा नगर्नु भनि पार्टि निर्देशन (ह्वीप) जारी गरको भएपनि अपराध ऐन अनुसार यो निर्वाचन गोप्य मतदान बाट सम्पन्न हुने र यदि कसैले गोप्यता भङ्ग गरेमा रु.१५,०००।– सम्म तत्कालै त्यहा खटिएको निर्वाचन अधिकृतले सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको हुदा गोप्य मतदान बाट यो निर्वाचन सम्पन्न हुने कुरामा कुनै संका गर्नु पर्ने अवस्था छैन । पार्टि ह्विप अनुसार अमुक उमेदवारलाई मत दिए नदिएको कुरा गोप्य मतदानमा पत्ता लगाउने कुनै पनि प्रविधि र मेसिनको उपलवधतानै नभएको ले यो पार्टि

ह्विप लाई बुख्याचा “scarecrow” सम्झी तपाईले चाहेको र मनले रोजेको उमेदवारलाई विना दर त्रास आफु खुसि दुक साथ मतदान गर्नु होला ।
 कुनै कुनै नेताहरुले आपूm मातहतका र अन्य पार्टीका समेत मतदाताहरुको व्यक्तिगत कमजोरीबाट फाइदा उठाई आपूmसँग गोप्य मतदानको सूचना प्राप्त गर्ने प्रविधि र मेसिन छ भनि गफलतमा पारी झुक्याई धन वा भौतिक साधन वा अन्य केही सेवा सुविधा दिएर वा नदिएर आफ्नो पक्षमा मतदान गराउने गरेको पूर्व घटना दोहोरिन सक्ने सम्भावनालाई ईन्कार गर्न नसकिने हुँदा यसका लागि यो जानकारी दिँदैछु कि यसरी मतदान गर्ने गराउनेलाई अपराध ऐनको दफा २०(१) बमोजिम रु.१,००,०००।– सम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएकोले र भविष्यमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन समेत अयोग्य हुने भएकोले यस्तो कार्य जानेर वा नजानेर कुनै पनि नेता कार्यकता वा उमेदवार मतदाता समेतले नगर्न नगराउन समेत सचेत गराईन्छ ।
 अब म यो लेखको मुख्य मुद्दातर्फ प्रवेश गर्दछु । मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) जसलाई संक्षिप्त भाषामा एमसिसि पनि भनिन्छ, को एउटा सर्वाधिक विवादास्पद धारालाई तल जस्ताको तस्तै उद्धृत गरेको छु । यसले सोझै भाषामा भन्नुपर्दा हाम्रो देशको राष्ट्रिय सार्वभौम स्वतन्त्रतामाथि खुलमखुल्ला चुनौती दिएको छ । तर केही डलरे महापण्डित, डिलीट पियच दि लगायतका दर्जनौँ खोष्टा भिरेका तथा कथित विद्वानहरु देखि क्ेही सामाजिक अभियान्ताहरु, केही ठूला उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायीहरु, केहि कथित सामाजिक अभियान्ताहरु र केहि राजनैतिक नेताहरु समेतले सूर्यलाई हत्केलाले छेकेजस्तै गरी यो कुरालाई ढाकछोप गरी यसबाट देशको अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्ने गरी उकास्ने हुँदा यो देशको हितमा छ भनि आम जनताको आँखामा छारो हाल्ने र आफ्नो विदेशी मालिकहरुको दुनो सोझ्याउने देश घातको काम हुदै छ । यहाँसम्मकी यसको अगुवाई वर्तमान नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सिङ्ग नेपाली काग्रेस पार्टी र स्वयम् प्रधानमन्त्री समेत न्वारन देखिको वल लगाएर खुलेरै लागि परेको घाम जस्तै छलङ्ग देखापरेको छ ।
 यो देश घातकी सम्झौता निकट भविष्यमा हाम्रो संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा विचारार्थ पेश हुँदैछ । यो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको मत देश घाती सम्झौतालाई पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्न ठूलो सघाउ पुग्ने हुँदा तपाईंहरु देशभक्त हुने अथवा देश घातक हुने यो निर्वाचनमा तपाईंले गर्ने मतदानबाट निस्चित हुने छ । यस घडिमा तपाईले एकपटक आफ्नो छातिमा हात हालेर नेपाल आमाको माटो छोएर आफ्नो पार्टिको ह्विप विपरित नेपाल आमाको पक्षमा मतदान गर्न हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु । जसको परिणामले यो निर्वाचन एसिसि को पक्ष र विपक्षमा एउटा मिनि राष्ट्रिय जनमत संग्रहको नतिजा निस्कने छ र यसले हाम्रो मुलुकलाई हितमा दुरगामी सकारातमक मार्ग दसन समेत गर्ने छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौताको प्रस्तावना
प्रस्तुत मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (“सम्झौता”) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल “नेपाल” को तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय “सरकार” तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसि) बीच सम्पन्न भयो । (यस सम्झौतामा एमसिसि तथा सरकारलाई एकल रुपमा (“पक्ष”) र सामूहिक रुपमा (“पक्षहरु”) भनी सम्बोधन गरिएको छ । यस सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्दहरुको अर्थ अनुसूची ६ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण पूवद्र्धन गर्ने साझा लक्ष्यप्रति पक्षहरु प््रतिबद्ध रहेका तथा यस सम्झौता अन्तर्गत एमसिसिको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुग्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै,
सरकारले एमसिसिको सहायताको उपयोगका सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न निजी क्ष्ँेत्र र नागरिक समाजसँग परामर्श गरी दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न एमसिसिको सहायताको लागि प्रताव बनाई पेश गरेको कुरालाई स्मरण गर्दै,
एमसिसिले नेपालाई प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तीका लागि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरु कर्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न इच्छुक रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै,
पक्षहरु द्येहाय बमोजिम गर्न सहमत भएका छन्ः
उक्त सम्झैताको धारा ६ को दफा ६.८ को जस्ताको तस्तै अंश देहामा उद्धृत गरेको छु । यसको व्यख्या अर्थ र परिणाम वारे तपाईहरु जस्तो विज्ञ भिआईपि मतदाताहरुलाई सम्झाउनु पर्ने आवस्यकता नरहेपनि यदि यस बारेमा अझै प्रस्त हुन चाहनुहुन्छ भने तल उल्लयखित यो लेखकको मोवाईल, मेसेन्जर वा ईमेल मा सम्पर्क राख्न अनुरोध समेत गर्द छु ।