पहिलेका राष्ट्रपतिको कुरै नगरौँ, तिनका कुकर्म सबै इतिहास भइसके। अहिलेका राष्ट्रपतिबाट धेरैले आशा गरेको होइन? अनि राष्ट्रपति राजनीतिबाट माथि हुनुपर्छ भनेको होइन?

१। राष्ट्रपति हुनेवित्तिकै रामचन्द्र पौडेलले एकजना अर्थ विज्ञलाई के भने थाहा छ? “म त तपाईंको पक्षमैँ हो तर हाम्रो सभापतिले नै मान्नु हुन्न, त्यसैले नियुक्ति गर्न नसकिने भयो!” देशको राष्ट्रपतिको “सभापति” हुन्छ?

२। राष्ट्रपति भनेको देशको संविधान र कानूनको संरक्षक होइन? सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला नै नआइ राष्ट्रपतिले आम माफी दिने कुन कानूनमा लेखिएको छ?

३। अनि नौ महिनाअघि निष्क्रिय भएको नागरिकता विधेयक नयाँ संसदमा फेरि छलफल हुनु पर्छ कि पर्दैन? नयाँ संसद र नयाँ राष्ट्रपति नयाँ जनादेशबाट बनेको होइन? अनि सरकारले राष्ट्रपतिलाई अनुमोदनका लागि विधेयक सिफारिस गर्न मिल्छ? विधेयक संसदबाट र अध्यादेश सरकारबाट जाने होइन? जे पनि गरिदिने?

राष्ट्रपति भएको ३ महिना नपुग्दैका हर्कत हुन् यी।

नेपाली काङ्ग्रेसले संबैधानिक राजसंस्था त्यागेर गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको पत्र लिएर रामचन्द्र पौडेल पार्टीका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईकमा जाँदा भट्टराईले पौडेललाई लोप्पो खुवाउँदै भनेका थिए रे “पद त पाउलास, देश चैँ सक्ने भईस्।“ भट्टराईको भविष्यवाणी सत्य सावित हुने दिशामा हामी जोडतोडले दौडिरहेका छौँ।

गणतन्त्रको टोपी लगाएपछि शहरमा पूर्णत: निर्वश्त्र दौडिए पनि ताली पिट्नेहरूको कमी छैन। भिरबाट नखसेसम्म यसैगरि ताली पिटीरहनोस्। तपाईंहरूसँगै देश पनि भिरबाट खस्ने भयो – पीडा त्यसमा छ।

यति भन्दै गर्दा मेरो दृष्टिकोणसँग असहमति राख्नेले भन्नेछन्: के राजा हुँदा सबै ठिक थियो? नमिता/सुमिता हत्याकाण्ड कहिले भयो?

राजा हुँदा सबै ठिक थियो भनेर मैले कहिल्यै भनिन। तर स्वतन्त्र विज्ञहरूसँग बुझे हुन्छ, राजा हुँदा कुकर्म, हत्या-हिंसा र राष्ट्रघाती कार्य कति भयो अनि राजा नहुँदा कुकर्म, हत्या-हिंसा र राष्ट्रघाती कार्य कति भयो?

अति भइसक्यो। मान्नुहोस्, देशका लागि एक पटक फेरि राजा, राजनीतिक दल र जनता “नवीन समझदारी” मा नपुग्ने हो भने २८ पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने कामिरिता शेर्पाका लागि मात्र होइन, यो देश हाम्रा सन्तानका लागि पनि बस्न अयोग्य हुनेछ।