काठमाडौं, ४ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन् । सांसद गगन थापाले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले डा।गोविन्द केसीको १५ औं अनसनका क्रममा भएको सम्झौतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको कुरा नभएको बताएका छन् । उनले डा केसीसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने संकेत गर्दै डा केसी आफ्नो एजेण्डा भन्दा बाहिर गएको संकेत गरेका हुन् ।
डा केसीले इलाममा १६ औं अनसन बस्दा राजनीतिक मुद्यालाई पनि समेटेका छन् । ६ बुँदे माग राख्दै अनसन सुरु गरेका डा केसीका मागमा शसस्त्र द्धन्द्धका क्रममा भएका पीडितको लागि न्याय र निर्मला पन्तको हत्याको विषय पनि उठाएका छन् ।

संसदमा गगन थापाले यस्तो प्रश्न राखेका थिए ।
सरकार र डाक्टर गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता तोडमोड गरेर संसदीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा ‘डाक्टर केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा भइसके केही मात्र हो ’जस्ता रकमी, जाली र कुतर्कमा नअलमलिई संसदीय प्रक्रियाबाटै सम्झौताको हुबहु हुनेगरी विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले चाहना मात्र राख्नुभयो भने सहज ढंगबाट यस्तो हुने अवस्था छ। समितिले सहमतिलाई बदल्यो, समितिको कुरालाई सरकारले चाह्यो भने यो सदनले बदल्न सक्छ। यस्तो किन नगर्ने ? विषय विधेकको होइन, संसदीय प्रक्रियाको होइन प्रधानमन्त्रीको बचनको हो। प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन संस्था हो। यहाँ चिन्ता गोविन्द केसी ढल्लान् भन्ने होइन प्रधानमन्त्री संस्थाप्रतिको विश्वास गर्ल्यामगुर्लुम ढल्ला भन्ने हो। म सोध्न चाहन्छुः यो विश्वासलाई जोगाउने वा यो विश्वासलाई ढल्न दिने ?
कांग्रेस नेता तथा सांसद थापाको यो प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, एउटा सिलसिला डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको छ। अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न संसद र संसदीय सर्वोच्चताको पनि छ। जनता सार्वभौम छन्। सार्वभौम जनताका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधि जसले संविधान हेरफेर गर्छन्, कानुन निर्माण र सरकार गठन गर्छन्। सम्पूर्ण जनताको सार्वभौम सत्ताको खास प्रयोग गर्ने सार्वभौम निकाय संसद हो। यसको सार्वभौमिकताको प्रश्न यसप्रति म संसदको सर्वोच्चताप्रति, सार्वभौम जनताको संसदको विधि निर्माणमा स्वतन्त्र हैसियतप्रति म नतमस्तक छु र सम्मान गर्छु।

अहिले १६ औं पटकको अनसन जारी छ र १५ औं पटकको सम्झौताको चर्चा छ। सम्झौता त्यसभन्दा अगाडि पनि भएका थिए।

विधि कस्तो हुने ? एक जना अनसन बसेपछि देशै बन्धक हुने ? तर्कले काम नगर्ने, तथ्यले काम नगर्ने, संविधानले काम नगर्ने, कानुनले काम नगर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने, आवश्यकताका औचित्यका मार्गहरु अवरुद्ध हुने र व्यक्तिको अनसन सर्वोपरि हुने लोकतन्त्रमा हुन्छ ? यसमा सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ।

जहाँसम्म सरकारले गरेको सम्झौताको कुरा छ। त्यसभित्र दुइ पक्ष छन्। सम्झौता सत्य निरुपण होइन। सम्झौता एउटा सम्झौता हो। सम्झौता तत्कालीन परिस्थितिको उपज हो र त्यस परिस्थितिले निर्माण गरेको तत्कालीन आवश्यकता हो। त्यस परिस्थितिमा जसरी हुन्छ सरकारले सम्झौता गर्यो। त्यसैअनुसार सरकारले संसदमा ऐन बनाउन विधेयक प्रस्तुत गरेको छ।