काठमाण्डौं,असोज २९ गते । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै प्रमाण नभएको बताएको छ। कोषले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै आधार र प्रमाण नभएको स्पष्ट पारेको हो। मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा मोहियानी हकका लागि दावी गरेपछि कोषले यसबारे प्रष्ट पारेको हो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले केही दिनअघि मात्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीचको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चानसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएको थियो। तर, मारवाडीहरूले पशुपति गौशाला धर्मशालामा मोही भएको दावी गरेका छन्। उनीहरूले धर्मशाला खाली गर्न मानेका छैनन्।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदले २०८० साल साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको रिटमा अदालतले दावी नपुग्ने फैसला गरेको थियो। तर उनीहरू उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी रहेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्।

केही दिनअघि मात्रै धर्मशाला खाली गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली पुगेको थियो। तर उनीहरूले आफूहरूले मोहियानी हक पाउनुपर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएका थिए। मारवाडीसँग भएको सम्झौता रद्ध भएपछि महानगर र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्नेबारे सम्झौता भएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कानुनी प्रावधान र प्रक्रिया अनुसार नै पशुपति धर्मशालाको जिम्मेवारी कोषले लिएको स्पष्ट पारेको छ । कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग करार रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको मुद्धामाथि अदालतले नै कोषको पक्षमा फैसला गरेकाले कानुनी प्रावधान र प्रक्रिया अनुसार नै पशुपति धर्मशालाको जिम्मेवारी कोषले लिएको स्पष्ट पारेको हो ।

अदालतको फैसलापछि धर्मशाला सञ्चालन व्यवस्थापनको नीति बनाई सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरसँग सहमति भएको कोषले जनाएको छ । पशुपतिनाथको जग्गा र जग्गामा रहेको सम्पत्ति सेवासँग जोडेर कोही कसैले पनि गलत ढंगले अतिक्रमण गर्न नपाउने कोषले जनाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था भएकोले विधि, कानुन बमोजिम नै सञ्चालन हुने कोषले जनाएको छ।
गौशाला धर्मशालाको मोहीका सम्बन्धमा २०२१ सालको नापीमा गौशाला रहेको र २०४२ मा गाइगोड र धर्मशाला भनेर नापी भएको कोषले जनाएको छ । कोही कसैले कुनै व्यक्ति विशेष वा कुनै निकायलाई अन्यथा लेखिदिएकै भएपनि सोही आधारमा कानुनी हक प्राप्त गरेको मान्न नसकिने कोषले स्पष्ट पारेको छ ।

कोषले आफू मोही हो भने भूमिसुधारको पत्र ल्याउन पनि मारवाडी सेवा समितिलाई चुनौति दिएको छ । २०५८ मा गौशाला धर्मशाला शब्द मिलाएर मिल्दोजुल्दो हुनेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल नामक संस्था दर्ता गरिएको देखिएको कोषले जिकिर गरेको छ ।