काठमाडौं, १ फागुन । सरकारले बरोजगार युवाहरुलाई वर्षमा न्यूनमत १०० दिन रोजगारी दिने उद्देश्य सहित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । बेरोजगार समस्या समाधान गर्न सरकारले यस्तो कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो । सरकारले राजगारी दिन नसक्ने नागरिकलाई निर्वाह भत्ता समेत दिने भएको छ ।

राष्ट्रिय सभा गृह मा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो ।

‘सबैका लागि रोजगार संवैधानिक अधिकार’ नारा भएको यो कार्यक्रम श्रमिक लक्षित छ । नयाँ कार्यक्रमअनुसार सरकारले कुनै बेरोजगार नागरिकलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ ।

त्यसका लागि बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको गाउँ वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर फारम भर्नुपर्नेछ ।

वडा कार्यालयले ती फारमहरू संकलन गरी गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछ । सेवा केन्द्र देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहनेछन् । अहिले रोजगार संयोजकको भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ । सेवा केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले उनीहरू बेरोजगार हुन् भन्ने निर्णय गर्नेछ ।

त्यसरी निर्णय भएका व्यक्तिहरूको सूची स्थानीय तहको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा इन्ट्री गरिनेछ । कुनै पनि आयोजनाले आफूलाई श्रमिक चाहिएमा गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

त्यही निवेदनका आधारमा केन्द्रले आफ्नो सूचीमा रहेका बेरोजगारलाई काम गर्न पठाउने छ । श्रमिकले काम गरेको दिनको पारिश्रमिक आयोजनाले उसको बैंक खातामा राखिदिनु पर्नेछ ।

यसरी सरकारले १०० दिनसम्मको काम खोजिदिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता भनेर केही रकम दिइनेछ । त्यो रकम १०० दिनको न्युनतम तलबको आधा हुनेछ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । अर्थात् दिनको ४ सय ४८ रूपैयाँ ।

वर्षमा सय दिन पनि काम नपाउने श्रमिकलाई सरकारले २२ हजार ४ सय १६ रूपैयाँ दिनेछ । निर्वाह भत्ताका रूपमा पाइने यो पैसा लिन विभिन्न सर्तहरू भने पूरा गर्नु पर्नेछ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तपाईं वर्षभरि बेरोजगार भएकालेमात्र भत्ता पाइने छैन् । परिवारको कुनै एक सदस्यको रोजगारी भए अर्को बेरोजगारले यस्तो पैसा पाउँदैनन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेको भन्दा वार्षिक कम आय भएका परिवारलाई मात्र यस्तो भत्ता दिइने छ । त्यस्तै, विधेयकमा परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार भएमा पनि भत्ता नपाउने व्यवस्था छ ।

विदेशमा परिवारको कुनै सदस्य रोजगारीमा भए भत्ता प्राप्त नगर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। त्यसैगरी, पेन्सन बुझ्ने अवकाश प्राप्त कुनै प्रहरीको परिवारका दुई छोराछोरी बेरोजगार भए पनि यस्तो भत्ताबाट बञ्चित हुनेछन् । विधेयकले पेन्सन भत्ता बुझ्ने परिवारमा यस्तो भत्ता नदिने व्यवस्था गरेको छ ।