काठमाण्डौ, फागुन ६ । संसदिय समितिको निर्णय माथी नै प्रश्न उठाउँदै सरकारले वाइडबडी छानविन समिति गठन गरेको ४५ दिन बढी भयो । संसदिय प्रक्रियामाथीको सरकारी हस्तक्षपबाट गठित समितिले अहिलेसम्म बैधानिकता नपाउदा र छानविनको काम सुरु नगर्दा वाइडबढी भ्रष्टाचार काण्ड थप रहश्यमय बनेको छ ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल बायुसेवा निगमको दुई वटा वाइडबडी खरिद प्रकरणमा चार अर्व ३५ करोड अनियमितता भएको भन्दै कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । थप अनुसन्धानका लागि भन्दै समितिको पत्र पुस २६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुग्यो । तर, सरकारले संसदीय समितिको निर्णयमा प्रश्न उठाउदै आफैले ४५ दिनको समयसिमा दिएर छानविन समिति गठन गर्‍यो ।

समितिको म्याद काम सुरु नै नगरी शनिबार सकिएको छ । वाइडबडी अनियमितता बारेको सत्यतथ्य बुझेर छानविन प्रतिवेदन दिन भन्दै आयोग गठन गरेको सरकारले अध्यक्ष र सदस्यलाई अझसम्म नियुक्ती नै दिएको छैन । बरु समितिलाई बैद्यानिकता दिन छाडेर सरकारले पटक–पटक छानविनको काम भैइरहेको बताएर सबैलाई झुक्याउने काम गरेको छ ।

पुस १९ मा गठित वाइडबडी छानविन समितिले कामै सुरु नगरी ४५ दिने म्याद गुजारेको बारे सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन् । उपसमितिले १८ पुसमा समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलसमेत नभई छानविन आयोगले बैद्यानिकता गुमाउनुले सरकारले अनियमितता लुकाउन खोजेको आरोप कतै सहि त थिएन भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।