काठमाण्डौं,साउन ११ । सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने भएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। बढी जग्गा छानबिन नभएसम्म रोक्का रहने र प्रमाणित भएपछि जफत गर्ने गरी ऐनमा आठौं संशोधन गर्न लागिएको हो।

भित्री मधेससमेत तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी हदबन्दी तोकिएको छ। यसबाहेक व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारी निम्ति तराईमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी थप राख्न पाउने व्यवस्था साबिककै ऐनमा छ। यो हदबन्दी २०५८ भदौ ३१ मा लागू भएको थियो। उक्त व्यवस्था अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन।

तराईमा अझै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग भइरहेको छ। उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना र शिक्षण संस्थाका नाममा सरकारले छुटसमेत दिएको थियो। उनीहरूले त्यो जग्गा मनपरी प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ। जुन कामका लागि लिएको हो त्यसमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। त्यस्तो जग्गा बिक्रीवितरण, हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ। लिज वा भाडामा पनि लिन पाइनेछैन।

आफ्नो उद्देश्यअनुरूप कार्यसम्पादन गरे÷नगरेको अनुगमन गर्न अनुगमन तथा निरीक्षण समिति गठनको प्रस्ताव सरकारले गरेको छ। यो समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन भूमिव्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। विभागले अध्ययन गरी एक महिनाभित्र रायसहित भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। जग्गा उद्देश्यअनुरूप प्रयोग भएको नपाइए मन्त्रालयले जफत गरी नेपाल सरकारको नाम कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृति स्रोत समिति बैठकमा छलफलका क्रममा हदबन्दी घटाउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ। यसको असर भने तराई–मधेसमा देखिएको छ। मधेसमा भूमिसुधार होइन, भूमि व्यवस्थापन गरिनुपर्ने तराई मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर झाले बताए। ‘मधेसको शक्तिका रूपमा रहेको भूमि खोस्न खोजिँदै छ’, उनले भने, ‘यसले मधेसमा द्वन्द्व निम्त्याउनेछ।’

राजा महेन्द्रले ल्याएको भूमिसुधारले तराई समस्या समाधान नगरेको दाबी उनले गरे। ‘आयोग बने, पुनर्वास गरियो तर तराईका दलितले त्यसको हिस्सा पाएनन्’, उनले भने, ‘भूमिहीन बढेका बढ्यै छन्।’ उद्योग, कम्पनी र ट्रस्टका नाममा तराईमा जग्गा मालिक अरू नै हुन थालेकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

मोहीको हदबन्दी हटाइँदै

प्रस्तावित ऐनमा मोहीको हदबन्दी हटाउने व्यवस्था छ। ऐनको सातौं संशोधनको दफा ८ मा मोहीको हैसियतमा कमाउन पाउने जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो। भित्री मधेससमेत तराई क्षेत्रमा ४ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी, उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी हदबन्दी कायम थियो। आठौं संशोधनमा यो व्यवस्था हटाइएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले मोहीको हैसियतले छुट्टै हदबन्दी व्यवस्था नहुने बताए। ‘अब सबैलाई एउटै व्यवस्था लागू हुन्छ। मोही हक मात्रै छुट्टै व्यवस्था लागू हुनेछैन’, उनले भने। जग्गावाल र मोहीको आधा–आधा हिस्सा गणना हुनेछ। यो व्यवस्था मोहीलाई फाइदा हुने भएको छ भने जग्गावाललाई घाटा। मोहीको हक छुट्टयाउँदा जग्गा जोतभोग नगरेको भन्ने प्रमाणित हुन आए लगतकट्टा गरी त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाम कायम गरिनेछ।

हटाइएका मोही पुनःस्थापित गराइनुपर्ने उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले बताए। विधेयकले बेदर्ता मोहीलाई सम्बोधन नगरेको उनको टिप्पणी छ। ‘मोहीलाई जबर्जस्ती हटाइएको छ। मोहियानी हक उपलब्ध गराउनुपर्छ’, उनले भने, ‘बेदर्ता मोहीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। ५ सय वर्षदेखि जग्गा जोतभोग गरिरहेका छन् तर जग्गाको पुर्जा छैन।’

उनका अनुसार काठमाडौंमा मोही बलिया छन् तर तराईमा भने बिजोग। नागरिकताको समस्याले पनि उनीहरूले जग्गा दर्ता गर्न पाएका छैनन्। संविधानको मर्मअनुसार कोही पनि भूमिहीन हुन नहुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार मूल ऐनको दफा १५ को क ‘२’ हटाएर २०५३ साल पुस २४ गतेभन्दा पहिलादेखि लगातार जोतभोग गर्दै आएकालाई मोहियानी हक दिई जमिन बाँडफाँट गरिनेछ भन्ने थप्नुपर्छ। मूल ऐनको दफा ५२ को ख (४) सबै हटाइनुपर्ने उनले बताए। यो दफा हटाएर प्रचलित कानुन जुनसुकै लेखिएको भए पनि कम्तीमा १५ वर्षदेखि बसोबास तथा जोतभोग गर्दै आएको÷नापी छुट भएको जमिनको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार मानी जग्गा धनीपुर्जा दिइने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।