काठमाडौं , कात्तिक ३ । सरकारले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिदको लागि प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक पत्र लेख्दै साझालाई विद्युतीय बस खरिदको प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो । तर, यसको कारण भने स्पष्ट गरेको छैन ।
साझा यातायातका एक पदाधिकारी सरकारले किन प्रक्रिया रोक्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताएका छन् ।

एक वर्ष अगाडि नै सरकारले ३ सयवटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको थियो । गत असारमा साझा यातायातलाई यसको जिम्मा दिइयो । तर, प्रक्रिया अघि बढेपछि सरकारले फेरि त्यसमा भाँजो हालेको आरोप साझा यातायातले लगाएको छ ।

सरकारले विद्युतीय बस किन्न गत साउनमा एकैपटक ३ अर्ब रुपैयाँ साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको थियो । यस्तै विद्युतीय बस खरिदकै लागि प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड, ललितपुर महानगर र स्वयंम साझाले समान साढे २ करोड हालेर ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ ।

साझालाई बस किन्नबाट रोक्नुमा यति मात्रै कारण छैन । साझाले हाल बनाउँदै गरेको विद्युतीय बसको स्पेसिफिकेसनमा चलखेल हुन लागेको भन्दै केही विद्युतीय बस आपूर्तिकर्ता कम्पनीले सरकारलाई प्रेसर दिएका थिए । त्यसकै आधारमा सरकारले साझालाई बस खरिदको प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबि छ ।

साझालाई सरकारले दिएको ३ अर्ब रकम अब के हुने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । बस खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने वा रकम नै फिर्ता लिएर अन्य कुनै प्रक्रियामार्फत बस खरिद गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

साझा यातायातका पदाधिकारीहरु भने सरकारले दिएको ३ अर्ब साझाको सेयरमा लगानीको रुपमा रहेको बताउँछन् । उनीहरुकाअनुसार सरकारले फिर्ता लैजाने नै हो भने पनि निश्चित प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ ।