‘नेपाल केबुलकार प्राधिकरण’ गठन गरौ:- मीन बहादुर पण्डित
काठमाण्डौं,कार्तिक १० । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने झै ‘नेपाल केबुल कार प्राधिकरण’ गठन गरौ । र देसका प्रमुख पर्यटकिय ठाऊहरूमा जनता संग सेर उठाएर र सरकारले लगानी गरेर केबुलकार बनाउने अभियान थालौ । जस्तो की अनुमानित ३४ करोड़ डलर लाग्ने पोखरा टु मुक्तिनाथ ८३.६५ किमी केबलकार सरकारले नै बनाउनु पर्दछ । र आधा सेर देस बीदेसमा रहेका नेपाली जनतालाई हाल्ने अवसर दिनु पर्दछ ।
एक जनाले १ हज़ार डलर (एक लाख नेरू) हाल्दा पनी ३४ करोड़ त सजिलै उठछ । जनतालाई एक लाख निकाल्न धेरै गाह्रो पनी हुदैन । यसो गर्दा मुनाफा सरकार र जनताको ख़ल्तीमा जानेछ । कमीशन लिएर निजी क्षेत्रलाई योजना दिनु गलत हो । बरु ‘नेपाल केबुल कार प्राधिकरण’ गठन गरेर काम अगाडी बड़ाऊ । बीदेसमा रहेका नेपालीहरूलाई कमाएको दुई चार लाख कता लगानी गरे मुनाफा आउला र जिबिका चल्ला र चाडै घर फ़र्कंन पाईएला भन्ने चिन्ता छ ।
जनता लगानी गर्न सेर नपाऊने, अनी उच्च पदस्थ कर्मचारी चाही कमिसन खाएर योजनाहरू बिदेसी र व्यापारीलाई दीने ? अनी आफु नजिकका ब्यापरिलाई दीने ? अनी कसरि हुंछन देस र जनता धनी ? व्यापारी धनी बनाउने की देस र जनता ? त्यस कारण सरकार र जनताले लगानी गर्न नसक्ने योजनाहरू मात्र व्यापारीलाई दिनु पर्दछ, किन भने जनता भंदा ठुला व्यापारी होईनन ।
साथै काठमाँडौ उपत्यकाको वरिपरी टाड़ा टाड़ा सम्म मनोरम दृश्य देखिने अग्ला पहाडहरू छन, अब रिंगरोड भने जस्तै तिनै अग्ला पहाडको टूप्पोमा कतै काठमाँडौ त कतै बाहिरी जिल्ला तर्फ पारेर २०० किमी जतीको केबुलकार काठमाँडौलाई एक फंको घुमाऊने गरी सरकार र जनताको लगानीमा बनाऊँ हिमाल देखिने हुनाले संसार भर बाट पर्यटक त कती आउछन कती ?
ब्यवस्थापन सही होस, कुल मान घिसिंग जस्तै सक्षम र इमांदारलाई खोजेर प्राधिकरणको निर्देसक बनाऊ । योजना कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट नीति र विधान बनाऊ ।
सरकारले त केबल नैतिक सहयोग गरे मात्र पनी पुग्छ । यसो गर्न सके आन्तरिक र बाहिरी पर्यटक हवात्तै बडने छ । देस र जनता धनी बनाउने सजिलो र दिगो माध्यम पर्यटन नै हो । र पर्यटनको विकासको मेरुदण्ड सहज र सुरक्षित यातायात नै हो । जल, सड़क, रेल र हवाई यातायात भंदा सत प्रतिशत सुरक्षित यातायात केबल कार नै हो । अर्कों कुरा नेपाली बिधुतले नै केबलकार चलाऊन सकिने हुनाले यसक़ो फाइदा धेरै नै ठूलो छ । त्यसैले यस तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जावोस भन्न चाहंछु । सुंला त सरकारले मेरो कुरा ? (मीन बहादुर पण्डित, हाल दुबई युएई )
