काठमाण्डौं, असार १४ । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले २५ वर्ष अगाडि गरिएको महाकाली सन्धि गल्ती थियो भन्ने समीक्षा पार्टी बैठकले गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। शनिबार सीमा समस्या र समाधानको एजेन्डामा भएको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उपाध्यक्ष गौतमले त्यसबेला आफूले महाकाली सन्धि गलत भएको , राष्ट्रियता विरोधी भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदा आफूलाई कारबाही गरिएको प्रसंग स्मरण गराउँदै पार्टीले उक्त सन्धिमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘महाकाली सन्धिका बेला महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा हामीले उठाएका थियौं। त्यसबेला महाकालीको विषयमा पार्टीभित्र विवाद भयो। माधवजी साक्षी हुनुहुन्छ। मसहितका नेतालाई त्यसबेला कारबाही गरियो,’ नेता गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै एक स्थायी समिति सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने,– ‘आज सिंगो राष्ट्रले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको कुरा स्वीकार गरेको छ। सरकार, सदन, पार्टीले निर्णय गरेको छ। नक्सा सार्वजनिक भएको छ, संविधानको अनुसूचीमा पनि समेटिएको छ। मलाई न्याय मिलेको महसुस भएको छ।’

गौतमले त्यसबेला पार्टीले कारबाही गरेपछि अलग्गै पार्टी बनाएको र त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म पनि पार्टी फोरेको आरोप आफूलाई लाग्ने गरेको भन्दै यस विषयलाई अब पार्टीले सच्चाएर आफूलगायत नेतालाई न्याय दिनुपर्ने बताएका थिए।

२०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीचमा महाकाली सन्धि भएको थियो। उक्त सन्धि संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भएको कारण तत्कालीन एमालेभित्र चर्काे विवाद भयो। यसको पक्ष, विपक्षमा चर्काे लविङ थियो। पार्टीमा केन्द्रीय समितिमै मतदान भएको थियो। केपी ओली, माधव नेपाललगायतका नेताहरू महाकाली सन्धिको पक्षमा थिए। वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, आरके मैनालीलगायतका नेताहरू विपक्षमा। केन्द्रीय समितिमा मतदान हँुदा दुवै पक्षमा १६, १६ मत परेको थियो। त्यसपछि एक जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको मत निर्णायक हुन्थ्यो। वैकल्पिक सूचीको एक नम्बरमा हिरण्यलाल श्रेष्ठ रहे पनि पाँच नम्बरमा रहेका देवराज घिमिरेलाई मतदानमा सहभागी गराएर बहुमत बनाइएको आरोप गौतम पक्षले लगाउँदै आएको थियो।

पछि संसद मा मतदान गर्ने बेलामा एमालेले ह्विप जारी गरे पनि गौतम, सीपी मैनाली र प्रेमसिंह धामी सहितका ३१ सांसद संसद मा उपस्थित भएनन् भने पद्मरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारी, हिरण्यलाल श्रेष्ठलगायत आठ सांसद्ले सन्धिको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यसबेला एमाले विभाजन नभएको भए चुनावमा एमाले पहिलो पार्टी बन्न सक्ने सम्भावना थियो। समाचार अन्नपूर्णले छापेको छ ।