काठमाण्डौं,असार १४ । आज नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अगुवा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदनकुमार भण्डारीको जन्मदिन । उनको जन्मदिनको अवसरमा डा. कुन्दन अर्यालले नयाँ पत्रिका दैनिकमा एक नेता भण्डारीका सन्दर्भमा एक लेख लेख्नु भएको छ । नयाँ पत्रिकाको उक्त लेखले नेता भण्डारी बारे थप बुझ्न सहयोग होला भनेर हामीले उक्त लेख जस्ताको तस्तै साभार गरेका छौं ।

‘आजको सन्दर्भमा मदन भण्डारीलाई किन सम्झने ? नेकपाका एक पक्षले भन्लान्, जनताको बहुदलीय जनवादका प्रवर्तक भएका कारण उनी हाम्रो मन–मस्तिष्कमा छन् । नेकपाबाहिरका कतिपयलाई लाग्ला, उनकै कारण नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी बहुलवाद, संविधानवाद र लोकतन्त्रको बाटोमा डोरिएका हुन् । तर, धेरै मानिसको मनमा स्वर्गीय भण्डारी राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डताका पक्षमा देखाएको अविचलित अडानका कारण अमर छन्।

२०७७ साल जेठ ३१ गते, प्रतिनिधिसभाको बैठक, जहाँ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७७ माथि दफावार छलफल भइरहेको थियो । त्यस क्षण नेकपाका कुनै नेताले समेत उनको स्मरण गरेनन् । तर, निसाना छापमा देशको नक्सा सच्याउन गरिएको संविधान संशोधनले धेरै मानिसलाई विगतका कतिपय ऐतिहासिक मोडहरूको सम्झना गरायो । झन्डै तीन दशकअघि तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदनकुमार भण्डारीले देशको भूअखण्डताको पक्षमा समानान्तर रूपमा सुरु गरेको सदन र सडकको संघर्षले नेपाललाई आजको अवस्थामा ल्याइपु-याएको हो ।

महाकालीको अन्तिम नेपाली गन्तव्य कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरस्थित आफ्नै घरमा टेलिभिजन लाइभ हेरेर बसेका वीरबहादुर ठगुन्नाले त्यो क्षण भण्डारीलाई सम्झिए । ०४८ साल चैत ३० गते राति दार्चुलामा उनै वीरबहादुर ठगुन्नासहित केही सहकर्मीसँगको छलफलका क्रममा भण्डारीले महाकालीको शिर नै नक्कली खडा गरेर नेपाली भूभाग मि-चिएको वृतान्त सुनेका थिए । उनको निष्कर्ष थियो, ‘यति गम्भीर विषयमा वस्तुगत अवस्थाको अवलोकनसहित विस्तृत अध्ययनका साथ आवाज उठाउनुपर्छ, त्यसैले सबैभन्दा पहिले स्थलगत अध्ययनसमेत गरी प्रतिवेदन तयार गरौँ ।’

केही महिनापछि ०४९ साल भदौको तेस्रो साता वीरबहादुर ठगुन्नाले एक हप्ताभन्दा बढी समय लगाएर सीमाक्षेत्रको मिहिन स्थलगत अनुगमन गरे । भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोकटोक नगरेसम्म अघि बढ्दै जाँदा उनका मस्तिष्कमा भण्डारीका निर्देशन लिपिबद्ध थिए, ‘तपाईं त भूगोल पनि पढेको मान्छे, स्केच नै बनाउने कोसिस गर्नुहोला ।’ उनले गुन्जी, नाभी र कुटीको अवस्थिति अनि नक्कली काली मन्दिरसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण समेटे । लिम्पियाधुरा भएर तिब्बतको ताक्लाकोट जाने बाटो हिँडेका पुराना मानिसहरूको अनुभवलाई सँगाले । फर्किएर वीरबहादुर ठगुन्नाले सीमा अतिक्र’म-णसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी ०४९ साल मंसिरमा काठमाडौं पुगेर महासचिव भण्डारीलाई बुझाए।

टनकपुर सन्धि नेपालको संसद्बाट पारित नभएपछिको अवस्थामा महाकाली नदी र सीमा अतिक्र’म-णसम्बन्धी विषयले नेपालमा अधिक महत्व पाउन थालेको थियो । त्यही परिवेशमा टनकपुरको विवादग्रस्त मुद्दालाई सुल्झाउन विगतको शारदा ब्यारेज, आजको टनकपुर ब्यारेज र आगतको पञ्चेश्वर परियोजनालाई समेटेर एकीकृत महाकाली सन्धि गर्ने तयारी गरिएको थियो ।

०४९ चैत २४ गते प्रतिनिधिसभामा महाकाली नदीमा निर्माण गरिएको टनकपुर परियोजनाबारे बोल्दै गर्दा भण्डारीले देशको एक इन्च भूभाग पनि अर्को राष्ट्रलाई दिन सकिँदैन भनेर कडा शब्द राखेका थिए । त्यसवेला उनी सीमा अतिक्र म’णबारे विस्तृत अध्ययन गरी अका-ट्य प्रमाण संकलनका क्रममा थिए भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । प्रतिनिधिसभाले गुन्जी, नाभी, कुटी र कालापानीसहितको चुच्चे नक्सा अंगिकार गरेपछि त्यही रात वीरबहादुर ठगुन्नाले फेसबुकमा त्यो घडीलाई सीमारक्षाको अभियानका प्रणेता कमरेड भण्डारीको सपना साकार हुँदै गरेको क्षणका रूपमा लिपिबद्ध गरे ।

भण्डारीका व्यवहार र अभिव्यक्तिको अध्ययनबाट देखिन्छ, उनी सबै राष्ट्रहरू, अझ दुवै छिमेकीसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट थिए । न्युजविकसँगको बहुचर्चित अन्तर्वार्तामा उनले सत्ताभन्दा बाहिरै रहेको त्यो वेलाको अवस्थामा पनि भनेका छन्, ‘हामी चीन र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ । न प्रो-चीन, न प्रो-इन्डिया ।’ साथै, उनी उल्लेख गर्न चुकेका छैनन्, ‘विगतमा भारतसँग केही असामान्य र अपमानजनक सम्झौता भएका छन् ।’ उनले त्यस्ता सन्धिका असमान र अपमानजनक प्रावधान हटाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए ।

भाकपा मालेका महासचिव विनोद मिश्रले एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनका वेलाको एउटा घटनाको उल्लेख गरेका छन्, ‘बिदा भएर हिँड्ने वेलामा उहाँ मसँग कुरा गर्न आउनुभयो । उहाँको हातमा एउटा नेपाली समाचारपत्र थियो । त्यसमा टनकपुरका बारेमा एकजना भारतीय कम्युनिस्ट नेताले दिएको सल्लाह छापिएको थियो ।’ मिश्रका अनुसार, उनकै शब्दमा, आफ्नो पार्टीको आन्तरिक सवालमा गरिएको यस्तो ठाडो हस्तक्षेपका कारण भण्डारी क्रुद्ध भएका थिए । वस्तुतः व्यक्ति, पार्टी र राष्ट्रको आत्मसम्मानको सवालमा उनी सदैव सचेत थिए।

सन् १९२८ मा बनाइएको शारदा वनवासा ब्यारेजलाई प्रतिस्थापित गर्न भारतले सन् ८० को दशकमा एकपक्षीय रूपमा टनकपुर ब्यारेज निर्माण गर्न थाल्यो । नेपालले अप्रसन्नता जनाउँदा भारतले भन्यो, ‘सम्पूर्ण एफ्लक्स बाँधसहित टनकपुर ब्यारेज सम्पूर्णतः भारतीय भूमिमा बनिरहेको छ, नेपाललाई त्यसको कुनै दुष्प्रभाव पर्नेछैन ।’ तर, बाँधका लागि नेपाली भूमि आवश्यक देखिएपछि भारतले नेपालको सहयोगको अपेक्षा ग(यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विवादास्पद टनकपुर समझदारीद्वारा भारतलाई देब्रे तटबन्ध बनाउने र भारततर्फ पानी मोड्ने प्रयोजनका लागि ११।९ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्ने अनुमति दिए । नेपाल फर्किएपछि उनले व्यापक विरोधको सामना गर्नुप(यो । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सदन र सडकमा समेत यो विषयलाई अघि बढायो ।

विषयमा अझ प्रस्ट हुन महासचिव भण्डारीले ०४९ साल मंसिरमा टनकपुर ब्यारेज क्षेत्रको आफैँले अवलोकनसमेत गरे । त्यसवेला महेन्द्रनगरको आमसभामा उनले भनेका थिए, ‘यदि भारतीय सरकारले हाम्रो सरकारको राष्ट्रहितविरोधी कार्यको संरक्षण गर्छ भने हामीले यहाँको सरकारलाई प्रहार गर्दा उसलाई पनि चोट लाग्न सक्छ ।’

२०४८ पुसमा प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा गरिएका सबै सन्धि–सम्झौता संसद्बाट स्वीकृत नभएसम्म कार्यान्वयन गराउनु हुँदैन भन्ने माग अदालतमा दर्ता भयो । कोइरालाले झन्डै दुई महिनापछि अदालतमा त्यसको लिखित जवाफ यस्तो पठाए, ‘संविधानको धारा १२६ ९२० घ मा उल्लेख भएका विषयमा अन्तिम टुंगोमा पुगिएको छैन र त्यसबारे कुनै सन्धि–सम्झौता भएकै छैन ।’ संसद् र सडकसँगै त्यसपछि टनकपुरको मुद्दाले कानुनी लडाइँको रूप लियो ।

२०४९ मंसिर ३० गते सर्वोच्च अदालतले टनकपुर बाँधसम्बन्धी सम्झौतालाई संविधानको धारा १२६ को उपधारा २ बमोजिम अनुमोदन गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी ग-यो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रा। लोकराज बरालको नेतृत्वमा बनाइएको सरकारी आयोगले सरकारकै इच्छाबमोजिम त्यो सम्झौतालाई तल्लो सदनको सामान्य बहुमतले अनुमोदन गरे पुग्छ भन्ने प्रतिवेदन दियो । प्रतिपक्षको त्यसमा सहमति हुने कुरै भएन । ०४९ फागुन २५ गते कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले समेत टनकपुर सन्धिलाई साधारण बहुमतबाट अनुमोदन नगर्न कांग्रेसका सांसदहरूलाई आह्वान गरे । उनले त्यस सन्धिलाई साधारण बहुमतबाट पारित गर्नु भनेकोे मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो भन्ने व्यहोराको लेटर–बम नै विस्फोट गराए ।

त्यति हुँदाहुँदै सरकारले टनकपुर सन्धिलाई सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गराउन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ग-यो । त्यही सन्दर्भमा ०४९ चैत २४ गते भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय हितको विषयमा विस्तृत व्याख्या गरेका थिए । उनी टनकपुर जलविद्युत् परियोजना दीर्घकालीन महत्वको भएकाले त्यस विषयमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै थिए । उनको उत्कर्ष पंक्ति थियो, ‘नेपालको संविधानको धारा १२६ उपधारा ४ ले प्रस्ट पारेको छ, राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतामा असर पार्ने काम सिंगै संसद्ले एकमत वा सर्वसम्मतले पनि गर्न सक्दैन, त्यस्तो काम संसद्को मतैक्यले पनि गर्न पाइँदैन ।’ उनको सुस्पष्ट दृष्टिकोण आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

देशभित्रको चौतर्फी विरोधका कारण टनकपुरको समझदारी वा सम्झौता प्रधानमन्त्री कोइरालाको इच्छाबमोजिम अघि बढेको थिएन । एमालेको ०४९ माघमा भएको महाधिवेशनपछिको समयमा घटनाक्रमले नयाँ गति लिने थियो भन्न सकिन्छ । तर ०५० सालको सुरुवातमै दासढुं-गामा भएको सडक दुर्घटनामा जीवराज आश्रितसँगै उनको अकस्मात देहावसान भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिको परिवेश नै खल्बलियो ।

मृत्युअघि पोखराको सभामा उनले भनेका थिए, ‘टनकपुरका सवालमा गिरिजाले जब-र्ज-स्ती गर्न खोज्दा गणेशमानजीले पत्र लेख्नुभयो, त्यस निम्ति उहाँलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।’ उनको त्यो अन्तिम वक्तव्यबाट उनको त्यसपछिका दिनको रणनीतिको आकलन गर्न सकिन्थ्यो । उनको अवसानको अढाइ वर्षपछि भारतलाई टनकपुरको अड्चन फुकाइदिने उपायसहित ०५२ माघ २९ गते नयाँदिल्लीमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित महाकाली सन्धि सम्पन्न गरियो । तर, त्यो सन्धिभन्दा अघिको टनकपुर परियोजनासम्बन्धी नटुंगिएको सम्झौताको विरोधकै बिन्दुबाट महाकालीको उद्गमको खोजी गर्ने आधार बनेको थियो ।

टनकपुर सन्धि नेपालको संसद्बाट पारित नभएपछिको अवस्थामा महाकाली नदी र सीमा अतिक्र’म-णसम्बन्धी विषयले नेपालमा अधिक महत्व पाउन थालेको थियो । त्यही परिवेशमा टनकपुरको विवादग्रस्त मुद्दालाई सुल्झाउन विगतको शारदा ब्यारेज, आजको टनकपुर ब्यारेज र आगतको पञ्चेश्वर परियोजनालाई समेटेर एकीकृत महाकाली सन्धि गर्ने तयारी गरिएको थियो ।

महाकाली सन्धिको गृहकार्यकै क्रममा त्यस नदीको उद्गमको खोजी गर्न थालिएको हो । त्यस क्रममा एमालेले खासमा कालीनदी कुन चाहिँं धार हो र यसको उद्गम कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठाएको थियो । ०५३ साल भदौको सुरुवाततिरै एमालेको महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि अध्ययन कार्यदलका संयोजक केपी शर्मा ओलीले जलस्रोतमन्त्रीलाई एक पत्र पठाई महाकाली सन्धिका बारेमा केही प्रश्न दोहो-याएर सोधेका थिए । जलस्रोतमन्त्री पशुपति शमशेरले पठाएको जवाफमा भनिएको छ, भारतीय पक्षबाट नेपाल-भारत सिमानाको रूपमा देखाइएको कालापानी ताल भन्ने स्थान कालीनदीको उद्गम स्थल होइन भन्ने कुरामा श्री ५ को सरकारको प्रस्ट धारणा छ, तत्कालीन सरकारले पनि होइन भनेको थियो ।

अनि, ०५३ भदौमा सन्धि अनुमोदन हुनुभन्दा केवल नौ दिनअघि, एमाले महासचिव नेपाललाई एक पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाले सूचित गरे, नेपाल र भारत सरकारले त्यही वर्षको हिउँदमा संयुक्त सर्भे टोली पठाउने निर्णय गरिसकेका छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, अरू नक्सा र अभिलेखहरूलाई समेत आधार बनाई टोलीले वैज्ञानिक आधारमा सीमाको रेखांकन गर्नेछ ।

त्यसअघि, गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको घोषण गरेको थियो । निर्वाचनपश्चात एमालेको नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकार नौ महिनामै ढलेपछि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मधेस केन्द्रित नेपाल सद्भावना पार्टी र पूर्वपञ्चहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सम्मिलित संयुक्त सरकार बनेको थियो । टनकपुरमा तोडिएको शृंखला देउवाकै पालामा एकीकृत महाकाली सन्धिका नाममा जोडिएको थियो । आजभन्दा पच्चीस वर्षअघि तत्कालीन एमालेलाई ठूलो क्षति पु¥याउँदै ०५३ असोज ४ गते राति संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट दुईतिहाइ बहुमतका साथ अनुमोदन भएको त्यही महाकाली सन्धिको तयारीका क्रममा महाकालीको उद्गम खोज्दै भारतीय पक्षबाट गरिएको सीमा अतिक्रमणका विषयमा बुझ्ने प्रयत्नको सुरुवात भएको थियो ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनको सम्पूर्ण मतगणना सकिएकै साता न्युयोर्क टाइम्सका पत्रकारहरूसँग तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव नेपालले बडो रबाफका साथ भने– हामीले माक्र्स वा लेनिन वा माओका शब्दहरू लिनैपर्दैन । उनका शब्दहरू थिए-नेपालका नेताहरू हामी नै हौँ, र हामीलाई थाहा छ सर्वोत्तम के हो रु उनले प्रतिप्रश्न गरेका थिए- मस्कोमा पानी पर्दा हामीले छाता किन ओढ्ने ?

मत परिणामले शीर्ष स्थानमा पु-याएको पार्टी प्रमुखका हैसियतले आफूलाई त्यसरी अभिव्यक्त गर्ने उनको आत्मविश्वासको स्रोत दिवंगत भण्डारीको वैचारिक बिरासत नै थियो । भण्डारीको असामयिक अवसान भएको डेढ वर्षपछि भएको आमनिर्वाचनको त्यो परिणाम पनि उनकै वैचारिक मार्गदर्शनकै कारण आएको थियो । साथै, भण्डारीको सार्वजनिक छविको एउटा अभिन्न हिस्सा हो, एक राष्ट्रभक्त राजनेताको रूपमा उनको पहिचान । आफ्नो राष्ट्रहितलाई प्राथमिकतामा नराखी भारतसँग गरिएको टनकपुर जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा उनले प्रस्तुत गरेको अडानले नेकपालाई आजसम्म पनि मार्गदर्शन गरेको छ । वस्तुतः एमाले पंक्तिमा महाकालीको उद्गमका बारेमा निरन्तर प्रश्न उठाइरहने प्रेरणाको स्रोत स्वर्गीय भण्डारी नै हुन् । मुलुकको एक इन्च जमिन पनि कुनै अर्को राष्ट्रलाई कसैले दिन पाउँदैन भन्ने संसद् र सडकमा गुञ्जिएको उनको स्वर राष्ट्रहितका लागि अभिप्रेरणाको स्रोत हो ।’