काठमाण्डौं,असार १६ । सरकारले हालकै अवस्थालाई आगामी ७ साउनसम्मलाई लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हाल जारी खुकुलो लकडाउनलाई आगामी ७ साउनसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले यसअघि १ असारदेखि लागू हुनेगरी लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको थियाे । सरकारले चरणबद्धरूपमा लकडाउनलाई खोकुल्लो बताउँदै जाने नीति लिएको थियो । नेपालमा गत वर्ष ११ चैतदेखि लकडाउन लागू गरिएको थियो ।

कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएकाले अहिलेलाई यही शैलीको लकडाउनलाई साउन ७ सम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको उनले बताए। ‘स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन जरुरत रहेकाले यथास्थितिको लकडाउनलाई लम्ब्याइएको हो।
निश्चित ठाउँकाे जाेखिम अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले नै लकडाउन खुकुलो र कडा पार्न सक्नेगरी निर्णय भएकाे अर्का एक मन्त्रीले बताए। सरकारले यसअघि असार १ देखि लागू हुनेगरी लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको थियाे।

जसअनुसार निजी सवारीसाधन जोर विजोर प्रणालीबाट सञ्चालन भइरहेका छन् भने सार्वजनिक सवारीसाधन तथा उद्दारबाहेकका हवाई उडान बन्द छन्। त्यस्तै सीमित बजार पसलहरु सञ्चालन भए पनि भीडभाड हुने सिनेमा हल, सपिङ मल, शैलुन, पार्लर, विद्यालयजस्ता क्षेत्रहरु बन्द अवस्थामा छन्।

यस्तै, हवाइ उडान र सीमा नाका पनि ७ साउनसम्म लम्ब्याउन निर्णय भएको बैठकपछि एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

उपत्यका प्रवेशमा कडाइ

सरकारले अनिवार्य होम क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिलाई मात्रै उपत्यका भित्रिन दिने भएको छ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सेन्टर (सिसिएमसी) को आजको बैठकले होम क्वारेन्टिन बस्ने प्रतिबद्धतासहित स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर आउनेलाई मात्रै उपत्यका भित्रिन दिने निर्णय गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार (सिसिएमसी) ले स्थानीय तह, वडा कार्यालय र प्रहरीको सिफारिस लिएर आउनुपर्ने र होम क्वारेन्टिनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार १४ दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ । हवाई तथा स्थलमार्गबाट आउने सबैलाई यो नियम लागू हुनेछ ।

त्यसैगरी विमानस्थलका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री प्रतिव्यक्ति दुई जोरका दरले वितरण गर्नुका साथै बैठकले आमा र बच्चा नेपाली नागरिकताधारी र बुबा विदेशी पासपोर्ट भएकाको भिसा सहजीकरणका लागि निर्णय गर्न सिसिएमसीले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने भएको छ ।