काठमाण्डौं, असोज ११ । गत साउन २१ गते राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको अगुवाइमा केयर बाल गृहबाट उठाइका ११ जना बालिकाहरुको भबिश्य अहिले सम्म अन्योलमा छ । ५२ दिन नाघी सक्दा पनि बालिकाहरु फिर्ता पाउँ भनी बाल गृहकी संचालिका पुष्पा अधिकारीले दिएको रिट उपर अझै फैसला हुन सकेको छैन । ७ पटक सम्म पेसी भईसक्दा पनि न्यायलय माथि सरकारी निकाएको लापर्वाहीका कारण यतिका दिन सम्म लम्बिएको जानकार बताउँछन । बन्दीप्रत्यक्षिकरणको रिट हाल्दा पनि परिषदले बालिकाहरुलाई कोरोना संक्रमणको बहाना बनाइ सम्मानित अदालतमा उपस्थित गराउन चाहन्न किन कि यद्दपी ती बालिकाहरु अदालतमा उपस्थित भई पुरानै बाल गृहमा जान चाहे परिषद अप्ठ्यारोमा पर्ने पक्का छ । त्यसै कारण आज यतीका दिन भई सक्दा पनि बालिकाहरु अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य छन ।

परिषदका अनुसार बालिकाहरुलाई परिवारबाट छुटाइ जबरजस्ती अनाथ बनाएको झुटो आरोप लगाएको छ । तथापी केयर बाल गृहकी संचालिका भने उक्त कुरा झुटो भएको केही बालिकाहरुलाई परिवार कै सहमतीमा राखिएको बताउनु हुन्छ । अहिले बालिकाहरु त्यस बाल गृहमा छैनन तर पनी ती बालिकाहरुका आफन्तले सोही बाल गृहमा राखी पठनपाठन गराइ दिन हुन पुन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको पनि अधिकारी बताउनु हुन्छ ।

अब के हुन्छ ?
दुर्गम क्षेत्रमा रहेका केही बालिकाका अभिभावकहरु काठमाण्डौ आउन सक्ने अवस्था छैन । उनीहरुकै सहमतीमा बिगत ४ बर्ष देखी बाल गृहमा पठनपाठन गरीरहेका बालिकाहरुलाई पुनर्मिलनको बहानामा सरकारले लाखौं खर्च गरी राज्यको ढुकुटी रित्याउन खोज्दै छ । साउन २१ गते उठाएका बालिकाहरुको दैनिक खानपिनमा लागेको रकम पक्कै पनि सरकारी ढुकुटी हो । तर पुष्पाले आफ्नै श्रोत र साधनले राज्यको एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरी हुर्काईएका बालिकाहरु प्रती किन यती चासो ? कुनै पनि मानविय सेवा गर्दा साथ र समर्थन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो यदी देश,समाज र राष्ट्रका लागि हितकर छ भने । तर सरकारी निकाय आफैले बालिकाहरुको भबिष्य अन्योल बनाउँदै छ । अन्योल यस अर्थमा कि उही दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र जहाँ अध्ययनको उचित ब्यवस्था छैन , स्वास्थ्यको उचित ब्यवस्था छैन त्यस्तो क्षेत्रका बिपन्न परिवारका ती बाबुआमा जस्ले आफ्ना सन्तानलाई काठमाण्डौं जस्तो शहरमा राखी अध्यापन गराउने , भबिश्य बनाउने चाहनालाई तुहाउन चाहन्छ ।