काठमाण्डाै । नेपालकाे गाउं देखि केन्द्र सम्म भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भ्रष्टाचारले देशमा संस्थागत रुप लिएको छ । सवै सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचारीको सञ्जाल सकृय छ । राज्यको प्रत्येक तहमा भ्रष्टाचारीको उपस्थिति छ । राज्यको कोषवाट तलव खाने सरकारी कर्मचारी र स्थानीयतह देखि केन्द्र स्तरसम्मका जिम्मेवार नेताकार्यकर्ता पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न रहेको तथ्यहरु सार्वजनिक भएको छ ।
राजनीतिक पार्टीसंचालन, कार्यकर्तालाई रोजगारी, कर्मचारीको सरुवा र वढुवा तथा चाँडै धनी बन्ने गलत प्रवृतिका कारण मानिसहरुले आफ्नाे शक्ति तथा अख्तियारको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने गरेको विभिन्न मुद्दाहरुवाट थाहा हुन्छ ।

नेपालका कुनै पनि निकाय तथा क्षेत्रहरु भ्रष्टाचारमुक्त छैनन् । वरु भ्रष्टाचारका नयां नयां तरिकाहरु प्रकाशमा आउने गरेको देखिन्छ । सानो भन्दा सानो काम सम्पन्न गर्नमा पनि भ्रष्टाचारको उपस्थिति छ । भ्रष्टाचार निवारणका जिम्मेवारी पाएका निकायहरुमा समेत कानूनको मर्यादा तथा सम्मान छैन । जताततै कानूनी राज्यको अवहेलना र उपहास छ ।

भ्रष्टाचारीहरु थोरै संख्यामा छन् । तर यिनीहरु संगठित छन् । यिनीहरुमा राज्यको जुनसुकै अंग वा सार्वजनिक निकायको निर्णयलाई प्रभावित पार्न सक्ने हैसियत छ । देशको नीति, कार्यक्रम र निर्णयलाई आफु अनुकुल व्याख्या र विवेचना गराउन सक्ने ताकत राख्दछन् । यिनीहरुको संलग्नतामा भएको जस्तो सुकै गैरकानूनी कार्य व्यवहारलाई बैधानिक सावित गराउन सक्ने ताकत छ । यिनीहरुसंग अबैधानिक हात हतियार छ, अबैध र अकूत सम्पत्ति छ । भाडाका लठैत र दलालहरु छन् । यिनीहरुको गलत कार्यको जिम्मेवारी आफ्नाे टाउकोमा लिन बाध्यता भएका भोका र अभावग्रस्त नागरिक छन् । लागू पदार्थको लतमा फसाईएका अवोध बालबालिकाको जमात छ । अकुत सम्पत्ति कमाउन नशा लागेका पदाधिकारी, विद्वान वकिल, संचारकर्मी तथा न्यायमुर्तिहरुको संरक्षण छ् । भ्रष्टाचारी संग राष्ट्र र समाजप्रतिको दायित्व भन्दा आफ्नाे परिवार र संतानको वृद्धि विकासमा संकुचित हुन पुगेका व्यक्ति केन्द्रित विद्धानहरु छन् ।

यसरी देशमा भ्रष्टाचार निवारणका क्षेत्रमा काम गर्ने अनेकौं संवैधानिक/सरकारी संयन्त्रहरु क्रियाशील छन् । यिनीहरुसंग असिमित अधिकार छ । पर्याप्त श्रोत साधन र समय छ । तर निकायहरु प्रचारमूखि छन् । किनभने यिनीहरु स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने हैसियत गुमाईसकेका छन् । राज्यको हरेक तहमा नागरिक समाजको उपस्थिति पनि छ । शिक्षित र सक्षम व्यक्तित्वहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रमा संलग्न हुनुहुन्छ । राज्यका सवै संयन्त्र वा समाज देशको वर्तमान अवस्था वारे परिचित हुनुहुन्छ । बुद्धिजीविले समस्याको गहिराई बुझेका छन् । तर पर्याप्त प्रयासका वावजुद देशमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा कुनै कमी आएको छैन । बरु क्रमिक रुपमा बृद्धि नै भईरहेको छ । किनभने नेपाली समाज जागृत छैन । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र छैन । सार्वजनिक सूचनामा आम नागरिकको पहुंच पुग्न सकेको छैन ।

फलस्वरुप कानूनले तोकेको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकलाई निजामति, प्रहरी, सेना, अदालत जस्ता सार्वजनिक निकायमा पनि घुस दिन बाध्य तुल्याईन्छ । नागरिता बनाउन, जन्म मृत्यु वसाई सराई प्रमाण बनाउन, रजिष्ट्रेशन लिखत पास गराउन, बैंकवाट कर्जा लिन, सरकारी राजश्व तिर्न तथा सार्वजनिक सूचना प्राप्त गर्नदेखि कर्मचारी भर्नाप्रकृयासम्म जहांपनि भ्रष्टाचार हुनेगरेको छ । साधारण राजनीतिक कार्यकर्तादेखि प्रधानमंत्री र पियनदेखि सचिवसम्म भ्रष्ट भएका कारण देशको प्रशासनिक संयन्त्र धारासायी छन् । अधिकांस विद्वान र शिक्षित वर्गहरुमा अवैधानिक तरिकाले चांडै नै सम्पत्ति कमाउने गलत धारणाले स्थान बनाएको छ । विद्वानले शिक्षामा लगानी गरेवापत राज्यको सम्पत्ति लुट्नका लागि छुट पाउनुपर्ने मानसिकतामा छ । राजनीतिककर्मी र राष्ट्रसेवकहरु आफुलाई नागरिकका मालिक ठान्ने गरेका छन् । यसरी कानून बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने तथा पालना गर्ने सबै भ्रष्टाचारीको संजालमा समाहित हुन पुगेको तितो सत्य छ ।

यसरी कर्मचारी प्रशासनमा मौलाएको अस्वस्थ्व प्रतिस्पर्धा, प्रशासनिक संरचनामा अदृश्य शक्तिको चलखेल, राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थिर राजनीति तथा नेपाली समाजमा व्याप्त गरिवीले भ्रष्टाचारलाई मलजल प्रदान गरेको छ । कालोबजारी, अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि, अस्थिर बजार दरभाउ आदि कारणले भ्रष्टाचारमा झन बृद्धि भएको छ । राजनीतिककर्मीमा स्थानिय निकायदेखि केन्द्रसम्म जे जसरी भएपनि आफू वा आफू निकटका कार्यकर्ता र मानिसको पक्षमा निर्णय गराउने मानसिकताले राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग भईरहेको छ ।