काठमाण्डौं,पुष ५ । कानुनविद्हरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिश गरेबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको बिघटन गर्नुलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले अदालतले बिघटित प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापित गर्न सक्ने समेत बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले संसद बिघटनलई २०७२ सालको संविधानको अन्त भने । संविधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद बिघटनको अधिकार नदिएको हुँदाहुँदै पनि बिघटन गरेर देशलाई निरंकुशतातर्फ लगेको तर्क गरे । उनले भने,‘संसद बिघटन हुनु २०७२ सालको संविधानको अन्त हुनु हो । मुलुक निरंकुशतातर्फ गयो र यो ज्ञानेन्द्र शाहको जस्तै शासन हो ।’ उनले फेरि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । हेर्नुहोस् भिडियो :-