काठमाण्डौ, पौष १९ । राज्य संचालन घर परीबार संचालनको एउटा परिष्कृत रुप हो । ब्यवस्थीत ब्यबस्था बिना घर परीबार संचालनमा बाधा आउने मात्र होइन परिबारको सदस्य बिच बैमन्यस्यता सृजना भई घर परीबार भताभुंग हुन्छ ।

अहिले नेपालमा घर परीवार संचालन जस्तै राज्य संचालनको लागी ब्यबस्थीत प्रणालीको टड्कारो खांचो ले देशमा राजनैतीक शकट देखापरेको छ । राजनैतीक संकटले आर्थिक विपन्नता सँगसगै देशको झण्डालाई झुकाउँछ त्यसकारण यसतो बिसम् परिस्थितिको मुख्य कारक भनेकै राज्य संचालनमा प्रयोग भई रहेको राज्य ब्यबस्था प्रणाली नेपालको देश र माटो सुहाउदो नहुनु हो ।

नेपालको सन्दर्भमा यदी नेपाल र नेपालीको हित चाहने हो भने बिदेशीको इसारामा बिदेसिकै सिको गरी समाबेसी प्रजातन्त्रका नाममा आयातीत प्रणाली होइन नेपालको माटो सुहाउदो प्रणाली खोजी गर्नुपर्छ र अपनाउनु पर्छ । हिजो हाम्रो पुर्खाहरुले अंगालेको देशको माटो सुहाउदो प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने भए आवश्यक सुधार गरी उपयोग गर्नुपर्छ ।
हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा अरुको देखासिकी गरी राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने गरी कुनै पनी प्रणालीलाई अपनाउँदा देश र जनताको हितमा हुंदैन भन्ने तथ्य वर्तमानको राजनैतीक अबस्थाले पुष्टि गरीरहेको छ ।

जती धेरै पदीय संरचनाहरुको ब्यबस्था गर्यो त्यती धेरै बिबाद र आर्थिक भार बढ्नेमा हेक्का राख्नुपर्छ । अहिले दल र तिनका नेताहरु छाडा हुनुको प्रमुख कारक तत्व भनेको पहीलो दलीय राजनीतिलाई देश र जन्ताको हितमा लगाम लगाउने इमानदार एंबम शसक्त अभिभावकको अभाव र दोस्रो क्रान्तिका नाममा अरुको अवमुल्यन गरी अरुको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु र अरुलाई उचीत स्थान नदिनु हो ।

तसर्थ यदी देश र जन्ताको लागी राजनिती गर्ने गराउने हो भने कोही कसै माथी आग्रह पूर्वाग्रह नराखी देश र जन्ता प्रती समर्पण सहीतको देश प्रेम आवस्यक छ ।

अहिलेको अबस्था भनेको ब्यक्ती वा कुनै राजनैतीक दलको असफल्ता मात्र होइन सिंगो राज्य संचालन प्रणालीको असफलता हो । राज्य संचालन प्रणालीको असफलता हुनु भनेको राज्य असफलता हो हुनु हो ।

नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भुगोल, बस्तुस्थीतीलाई अनुसरण गर्दै वर्तमान अवस्थालाई मिहीन रुपले हेर्ने हो भने अब “खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने” संसदीय ब्यबस्थाको बिकल्प खोज्न जरुरी छ। यही असफल संसदीय ब्यबस्थाले देश र जन्ताको हित गर्न सक्दैन तसर्थ यो संसदीय ब्यबस्था परिवर्तन गरी संबैधानीक राजतन्त्रबाट अगाडी बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ र यो अहिलेको आवस्यकता पनी हो ।
संबैधानीक राजतन्त्रमा शाह बंशको अन्तीम राजा, राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा/ राष्ट्र प्रमुखको रुपमा कायम गर्नु पर्छ । राजा / राष्ट्र प्रमुखले देशको संरक्षकत्व र अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु पर्छ । बिसंम परीस्थीतीमा देश र जनतालाई आफ्नो इमान धर्म अनुरुप निःस्वार्थ रुपले बाटो निर्देश गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी राजा/ राष्ट्र प्रमुखको हुनेछ । जस्ले गर्दा बारबार राष्ट्रपतिको चुनाब गर्ने, राष्ट्रपतिको चुनाबमा देशको हितलाई तिलान्जली दिइ राजनैतीक दलहरु दलगत स्वार्थमा बिभाजीत हुंने, राष्ट्रपतिलाई बिबादमा ल्याउने, राष्ट्रपतिको लागी आर्थिक भार बढ्ने, अबकास प्राप्त राष्ट्रपतीको सधैको लागी आर्थिक ब्यभार बढ्ने जस्ता विकृति हटनुका साथै सबै भन्दा महत्वपूर्ण र ठुलो कुरा राजा र राजनैतीक दलहरु बिचको अन्तहीन बिबाद सधैको लागी अन्त्य भई देशमा राजनैतीक स्थायित्व कायम हुंनु हो ।
संबैधानीक राजतन्त्रमा :-
१) सरकार तर्फ :- केन्द्र र स्थानीय गरी दुई तहको मात्र सरकारको ब्यबस्था गर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई राजा/ राष्ट्र प्रमुखले नियुक्त गर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले योग्य क्षमतावान बिषय बिज्ञ मध्य बंसजको आधारमा नागरीक्ता प्राप्त जो सुकै नेपाली नागरीकहरुबाट १५ सदस्यीय मन्त्री मंडल गर्नुपर्छ । मन्त्री मंडल गठनमा प्रधानमन्त्री माथी कसैको राजनैतीक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । मन्त्रीहरु पूर्णरुपमा प्रधानमन्त्री प्रती जबाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले बिना रोकावट आफ्नो स्वेच्छाले मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने र बर्खास्त गर्न सक्नेछ । प्रधानमन्त्री जनता र राजा/राष्ट्र प्रमुख प्रती जिम्मेवार र जबाफदेही हुनुपर्नेछ।स्थानीय सरकार दलीय चुनाबको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट गठन गरीनु पर्छ । स्थानीय सरकार आफ्नो दल र सरकार प्रती जबाफदेही र जिम्मेवार रहनेछ । स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार संचालन ऐनले तोके बमोजिम संचालन हुनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कुनै मानेमा पनी संसद वा राष्ट्रप्रमुखले एक कार्यकाल पुरा गर्नबाट रोक्न पाउने छैन । एक व्यक्तिले दुई कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन पाउने छैन । प्रधानमन्त्रीले आफनो कार्यकाल पुरा गरे पछि स्वत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरीनुपर्छ।

संसद:- संसद /प्रतीनिधी सभा एक सदानत्मक रहनेछ । हाल कायम रहेको ७७ जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ७७ जना र ७ प्रदेशबाट ७ जना सरकारबाट मनोनित गरी जम्मा ८४ जनाको एकात्मक संसदको ब्यबस्था गरीनु पर्छ । समानुपातिक निर्वाचन पद्धति खारेज गरी बालिक मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धती कायम गरीनुपर्छ । संसद / प्रतिनिधि सभा राज्यको सर्वोपरी अंग हुनेछ ।

२) न्यायपालीका:- न्यायपालिका पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुनेछ। न्यायपालिकाको अहिलेको संरचनालाई नै कायम राख्दै न्यायधीसहरुको नियुक्ति न्याय परीषदबाट होइन सिधै संसद/प्रतीनिधी सभाबाट गरीनु पर्छ । न्यायधीशहरुको कारबाहीमा अख्तियारलाई क्षेत्राधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । जात र क्षेत्रको आधारमा आयोगहरु नबनाई पारदर्शी र निश्पक्ष रुपमा कार्य गर्ने अधीकार सम्पन्न थोरै आयोगहरु बनाउनु पर्छ ।
आयोगको पदाधिकारी र सदस्यहरुको संसदले सिफारिस गरी सरकारले नियुक्त गर्नुपर्छ । आयोगको सदस्य र पदाधिकारीको कारवाहीमा अख्तियारलाई क्षेत्राधिकार दिनु पर्छ ।

प्रधानमन्त्री एंबम संसदको निर्वाचन हुनु अघी नै देशको परराष्ट्र निती, सुरक्षा निती र आर्थिक नितीमा सबै दलहरूको सहमतिमा निर्माण गरी जारी गर्नु पर्छ । परराष्ट्र निती, सुरक्षा निती र आर्थिक निती कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको एक कार्यकाल सम्म कुनै परिवर्तन गर्न पाइने छैन हुंने छैन । राष्ट्रिय स्तरको दल बाहेक जातीय क्षेत्रीय लिंगीय आधारमा दल खोल्न पूर्ण रुपमा प्रतीवन्ध लाउनु पर्छ। राजनैतीक दलहरूले राष्ट्रिय स्तरको मान्यता पांउन आबधीक निर्वाचनमा संसद/ प्रतीनिधी सभाको कुल संख्याको अनिवार्य रुपमा १० % सिटमा बिजय हासिल गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त राजनैतीक दलहरूलाई सिट संख्याको आधारमा राजनैतीक गतीबिधी गर्न राज्य स्तरबाट बजेट बिनीयोजन गर्नु पर्छ । राजनैतीक दलहरूले चन्दा दाताहरु चन्दा संकलन गर्ने परिपाटीलाई बन्देज मात्र होइन दण्डनिय बनाईनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीको रुपमा उम्मेदवार हुंने उम्मेदवारले कम्तीमा ब्याचलर पास गरेको हुंनु पर्छ भने संसद/ प्रतीनिधी सभामा उम्मेदवार हुनेको शैक्षिक योग्यता न्युनतम प्लस टु र स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरुले न्युनतम बिधालय स्तरको एसईई कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । ५ वर्ष सम्मको लागी राजा वा राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी लिने राजा ज्ञानेन्द्रलाई कुनै बजेट बिनीयोजन गरीने छैन । राजा ज्ञानेन्द्रले देश र राष्ट्रको लागी एक कार्यकाल आफ्नो खर्च आफै ब्यबस्था गर्नु पर्छ । लेखक किरण शाह अधिवक्ता तथा ठकुरी सहयोग संजालका बरिष्ठ सल्लाहकार हुन )