काठमाण्डौं, फागुन २८ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन्।

नेकपा संसदीय दल कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेर फैसला गरेको भन्दै पुनरावलोकनमा जान सुझाएका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ आइतबारको संयुक्त इजलासको फैसला यसअघि भएको संवैधानिक इजलासको फैसलासँग बाझिएको जिकिर गर्छन् । उनले भने, ‘यसअघि ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासको फैसलाले दुुई पार्टीको एकीकरणलाई स्वीकार गरेको छ र बहुमतको सरकार भनेको छ ।

तर आइतबारको फैसलाले पूर्ववत् अवस्थामै रहने भन्नुको अर्थ एमाले र माओवादी केन्द्र नै रहेको भन्नुको अर्थ संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम संयुक्त सरकार बनेको भन्ने हुन्छ । यसकारण संवैधानिक इजलास र संयुक्त इजलासको फैसला एक आपसमा बाझिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

छलफलमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत नेता थिए। उनीहरूलाई सुझाउनेमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रूद्र नेपाल, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई थिए।

सर्वोच्चले कार्यान्वयमा जान नसक्ने फैसला गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले बताए। ‘रिट निवेदक ऋषि कट्टेलले नेकपाको आधिकारिकताको विषय मात्र मागेका हुन्। तर, सर्वोच्च अदालतले पार्टीको एकताकै विषयमा फैसला गर्यो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा कार्यान्वयन नहुने फैसला भएको छ।यसलाई चित्त बुझाउन सकिँदैन। हामीले पुनरावलोकनमा जान सुझाएका छौं।’

अधिवक्ता त्रिपाठी सर्वोच्चको यो फैसलाले सतहीरुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपा एमालेलाई फाइदा भएको देखिएपनि यसले उक्त समूहलाई पनि घाटा हुने बताउँछन् । सबै कुरा पूर्ववत् अवस्थामै पुग्दा एकीकरणपछिका सांसद तथा मन्त्रीको भविष्य, राष्ट्रपतिकै भविष्य आदि धरापमा पर्ने भन्दै कालान्तरमा यसले दुबै समूहलाई घाटा मात्रै हुने त्रिपाठी बताउँछन् ।

रातो पाटीमा छापिएको समाचार अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अदालतको फैसला कार्यन्वयन हुने अवस्थामा नरहेको जिकिर गर्छन् । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकले मागदाबी गरेभन्दा बढी फैसला गरेको भन्दै विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट त्यो कुनैपनि हालतमा नमिल्ने बताउँछन् ।

त्रिपाठी भन्छन्, ‘रिट निवेदकले आफ्नो नामसँग मिलेको भन्दै नयाँ राजनीतिक दलको नाम खारेज गरिपाऊँ भनेको थिए, तर अदालतले एकीकरण नै खारेज गरिदियो, जहाँ अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैनथ्यो । रिट निवेदकले आफ्नो नामसँग मिलेको भन्दै नयाँ राजनीतिक दलको नाम खारेज गरिपाऊँ भनेको थिए, तर अदालतले एकीकरण नै खारेज गरिदियो, जहाँ अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैनथ्यो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी अदालत कानुनी विषयमा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको भन्दै यसले जटिलता थपेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अदालतले नाम जुधेकाले नयाँ नाममा दर्ता गर भन्नुुपथ्र्यो । तर अदालतले पार्टी एकीकरण जस्तो राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप गरेर पार्टी एकीकरण नै अवैध भन्ने फैसला गरिदियो, जुन निवेदनमा माग गरिएको विषय नै थिएन ।’

त्रिपाठीका अनुसार अदालतको फैसला कार्यन्वयन हुने अवस्था पनि छैन । किनभने राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गरेको छ र यसले अन्योल मात्रै बढाएको छ । यही पार्टीकै नाममा उपनिर्वाचन भएको, राष्ट्रिय सभामा नयाँ सांसद निर्वाचित भएको, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पनि यी दुुई पार्टीको बलमा बनेकाले यी सबै विषय फिर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन । यसको मतलब दुुई पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा जाँदा धेरै कुरा पूर्ववत् अवस्थामै जाने भएकाले यो फैसला कार्यन्वयनको सम्भावना नै नरहेको त्रिपाठीको भनाई छ ।