कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्टार नियुक्तीको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट
काठमाण्डौं,असार १८ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्टार नियुक्तीको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको छ । शुक्रवार अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र विकास भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसहित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरेका हुन् । उक्त नियुक्ती कानून र विधानविपरित भएकोले त्यसको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता पौडेलले लोकपथलाई जानकारी दिए । सरकारले गत असार १० गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्टारमा नृपेन्द्र महलाई नियुक्त गरेको थियो ।
उनलाई तत्कालिन श्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले नियुक्त गरेका थिए । रिट निवेदकले मन्त्री पदबाट हटिसकेपछि नियुक्ती गर्न नमिल्नै भन्दै महतलाई का मगर्न नगराउने सम्बन्धी अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत माग गरेका छन् । “यस रिट निवेदनमा उठाएका विषयहरु रिट निवेदकको अन्तिम सुनुवाई हुँदा औचित्यहिन देखिने हुँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्टार पदमा नियुक्त गर्ने सहकुलपतिको मिति २०७८ असार ३ गतेको निर्णय र सो बमोजिम बनेको २०७८ साल असार १० गतेको पत्र बमोजिम रजिष्टारमा नियुक्त हुनु भएका नृपेन्द्र महतलाई सो पदको कार्य नगर्नु, गर्न नदिनु र नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ” रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै वर्तमान सरकारले तथा मातहतका निकायहरुले हाल देशभर रहेका संस्था, प्रतिष्ठान तथा निकायहरुमा हस्तक्षेप गर्ने क्रम समेत बढेको रिट निवेदकहरुको आरोप रहेको छ । “वर्तमा सरकार तथा त्यस मातहतका निकायहरुले हाल देशभरका संस्था, प्रतिष्ठान तथा निकायहरुमा कुनै न कुनै तबरबाट हस्तक्षप गर्ने क्रम बढेको छ । संविधान, कानून र निर्देशिकामा उल्लेख भएका प्रावधानलाई वास्तै नगरि आफूखुसी गर्न सरकारी निकायहरुले अनेक तवरबाट कार्य गरिरहेका छन् । हाल यस्तै कार्यले गर्दा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त बन्न सक्ने अवस्था छ । यस्तो पवित्र संस्थामा पनि राजनीतिकरण गरि संविधान कानून निर्देशिका लगायतका दस्तावेजमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई लत्याई जथाभावी नियुक्त गर्न थालिएको छ । हाल सो संस्थाको रजिष्टार पदमा नियुक्त भएका नृपेन्द्र महत एमाले भातृ संस्था युवा संघका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । ” रिट निवेदकले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।