पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति टुंगियो
काठमाण्डौ । पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति बनेको छ। बालुवाटारमा भएको शीर्ष नेताहरूको छलफलबाट मन्त्रालय बाँडफाँडको टुंगो लागेको हो।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी थिए।
सहमतिअनुसार कांग्रेस ६, माओवादी नेकपा एस र जसपाले ५/५ मन्त्रालय पाउने भएका छन्। कांग्रेसबाट अहिलेसम्म गृह मन्त्रालय बालकृष्ण खाँण, परराष्ट्र मन्त्रालयमा डा. नारायण खड्का र कानुन मन्त्रालयमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उमेश श्रेष्ठले नेतृत्व गरिरहेका छन्।
यता माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्रालय पम्फा भूसालले नेतृत्व गरिरहेका छन्। अब भुमि व्यवस्था सहकारी, खानेपानी , कृषि मन्त्रालय लिने छ।
गठबन्धनमा रहेका सबैको नेताहरूबीच शक्तिशाली र स्रोत बढी परिचालन गर्न पाउने मन्त्रालयमा दाबी रहेपछि कुरा मिल्न सकेको थिएन। यस बिचमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीका तर्फबाट मात्र मन्त्री भएका थिए।
कांग्रेसले सञ्चार र महिला बालबालिका मन्त्रालय, एकीकृत (समाजवादी)ले रक्षा, पर्यटन तथा नागरिक, उद्योग बाणिज्य आपूर्ति, शहरी विकास र युवा तथा खेलकुद लिने भएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, संघीय मामिला, वन र श्रम मन्त्रालय पाउने सहमति बनेको छ।
त्यस्तै एक नेताका अनुसार सत्तारुढ दलहरुबीच राज्यमन्त्री र उपसभामुख पद पनि भागबण्डा भएको छ ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एक–एक राज्यमन्त्री लिनेछन् भने जसपाले उपसभामुख पाउने लगभग सहमति भएको छ । ६ माघ २०७६ मा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि मन्त्रालयमा भाग खोजेका थिए । शुरुमा दुई मन्त्रालय मागेका जबराले वन र उद्योगमा दाबी गरेका थिए । मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन नसक्ने अवस्था आएपछि सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय दिए एउटा मात्र लिने बताएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चार नदिने अडान लिए । अब मंगलबार भएको भागबण्डामा जबरालाई छुट्याइएको छैन । सत्तारुढ दलका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेसले ८ वटा मन्त्रालय राखेको छ, अब त्यहींबाट मिलाउनु हुन्छ होला ।’
