काठमाण्डौं,फागुन १ । आइतवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनले संसद् सचिवालयमा आइतवार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । एमालेसंग परामर्श नगरी सत्तारुढ दलले अभियोग दर्ता गरेपछि एमालेले पनि संसदिय दलको बैठक बोलाएको छ । यसवारे औपचारीक धारणा सार्वजनिक गर्न बैठक बोलाइएको हो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एस)का ९८ सांसदले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा दर्ता भएको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एसका जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक छन् ।

चोलेन्द्रमा कार्यक्षमता अभाव देखिएको, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको र न्यायिक सम्पादनमा क्षमता अभाव देखिएकाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । महाअभियोगमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका १०१ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सांसदहरुले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता स्थापित गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा अक्षम रहेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालत र सिंगो न्यायपालिकाभित्रै राणाको कार्यकालमा अतिशय विकृति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाले प्रभाव बढाउँदै लगेको आरोप पनि सांसदहरुले लगाएका छन्।