पुष ३ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सन् २०२८-२०२९ को अवधिका लागि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को गैर-स्थायी सदस्यको रूपमा भारतको उम्मेदवारी घोषणा गरे। काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यको रूपमा भारतको २०२१-२२ को कार्यकाल डिसेम्बर ३१ मा समाप्त हुन्छ। म तपाईंलाई यो जानकारी दिन पाउँदा खुसी छु कि भारतले २०२८-२९ काउन्सिलको अर्को कार्यकालको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ र फर्कने आशा राखेको छ, “उनले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको उच्चस्तरीय बैठक पछि मिडियालाई भने।

“हामीले काउन्सिलका सदस्यहरू बीच काउन्सिलका सदस्यहरूबीच प्रतिआतंकवाद वास्तुकलाको व्यापक सिद्धान्तहरूमा सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गर्यौं। हामीले अक्टोबरको अन्त्यमा भारतमा आतंकवाद विरोधी समितिको बैठक पछि जारी गरिएको दिल्ली घोषणालाई सुधार गर्ने प्रयास गर्यौं। संयुक्त राष्ट्र, न्यूयोर्क, ’ उनले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिए ।

उनले सुधारिएको बहुपक्षीयतामा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को छलफलको अध्यक्षता गरे।

जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को भारतको वर्तमान अध्यक्षता अन्तर्गत दुई प्रमुख कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्न मंगलबार अमेरिका पुगेका थिए।

शुक्रबार मिडियासँग कुरा गर्दै उनले भने कि भारतले आफ्नो राष्ट्रपतिको समयमा धेरै समसामयिक सान्दर्भिक विषयवस्तुहरू जस्तै समुद्री सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना टेक्नोलोजी, संयुक्त राष्ट्र सुधार र आतंकवाद विरोधी एजेन्डाको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरेको छ।

हामी ध्यान दिनु पर्ने धेरै मुद्दाहरूमा ग्लोबल साउथको आवाज बन्ने प्रयास गर्छौं, “जयशंकरले थपे।

भारतले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को निर्वाचित सदस्यको रूपमा दुई वर्षमा दोस्रो पटक डिसेम्बर १ मा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको मासिक घुमाउरो अध्यक्षता ग्रहण गरेको छ।

देश समकालीन सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न अविश्वसनीय रूपमा विभाजित सुरक्षा परिषदको द्रुत सुधारको लागि आह्वानहरूको अग्रभागमा रहेको छ। भारतले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले समसामयिक भूराजनीतिक यथार्थको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नगरेको र भारतजस्ता उदीयमान शक्ति राष्ट्रलाई विश्वको सबैभन्दा प्रतिष्ठित संस्थामा स्थायी स्थान नदिए यसको वैधानिकता जोखिममा पर्ने तर्क गरेको छ।