काठमाण्डौं,बैशाख ९ । स्थानिय निर्वाचनको मिती नजिकिदै गर्दा निर्वाचन आयोगले बैशाख ८ गतेका दिन देशैभर मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६७६ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी बिधिवत रुपमा आफ्नो काम शुरु गरेको छ । त्यस्तै पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा पनि आवश्यक सामाग्री पठाउने काम भई रहेको जनाएको छ । यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति को पूर्ण पाठ :-

प्रेस विज्ञप्ति
वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले वैशाख ५ गते (सोमबार) पछि गरेका गतिविधि निम्न प्रकारका छन् :-
१. आज मिति वैशाख ८ गते मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६७६ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएका छन् । ७७ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र अन्य ६७६ निर्वाचन अधिकृतहरूले सम्बन्धित पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुभएको छ ।
२. निर्वाचन आयोगले आजैदेखि जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु गरेको छ । आज मुगु, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र काठमाडौँ जिल्लाका लागि निर्वाचनका लागि अवश्यक पर्ने सामग्री पठाइँदै छ । अन्य जिल्लामा पनि क्रमशः निर्वाचन सामग्री पठाइनेछ ।
३. स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न गराउनका लागि स्वतन्त्र ढंगले पर्यवेक्षण गराउन आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७८ बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेका ४४ वटा राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षण अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । उक्त संस्थाहरूबाट तोकिएको योग्यता पुगेका १० हजारभन्दा बढी पर्यवेक्षकहरूले मुलुकभरका तोकिएको मतदानस्थलमा पुगी पर्यवेक्षण गर्नेछन् । आफ्नो मतदाता नामावली रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहमा भने पर्यवेक्षकहरूले पर्यवेक्षण गर्न पाउने छैनन् । पर्यवेक्षकहरूलाई आयोगले पर्यवेक्षण गर्ने मतदान स्थलसमेत खुलाई छुट्टा÷छुट्टै परिचयपत्र उपलब्ध गराउने छ । पर्यवेक्षकहरूले निर्वाचन प्रक्रियाको पर्यवेक्षण गरी तोकिएको ढाँचामा आयोगसमक्ष प्रतिवेदनसमेत बुझाउनुपर्ने छ ।
४. निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ ले निषेध गरेका निर्वाचन प्रचार सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्रिवितरण तत्काल बन्द गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शलाई आफ्नो संरचना मातहतका उद्योग र फर्मलाई त्यस किसिमका कुनैपनि सामग्री उत्पादन नगर्न नगराउनका लागि परिपत्र गरी सहयोग गरी दिन आयोगले विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरेको छ ।