काठमाण्डौं,फागुन १५ । अन्तत: एमसीसी अनुमोदन भएको छ । सत्तारुढ दलहरुले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीलाई नितान्त आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित रहेको व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छन् ।

एमसिसी सम्झौताका सन्दर्भमा उठेका अनेक प्रश्न र जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्दै दलहरुले कम्प्याक्टका सम्बन्धमा, त्यसको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्तराज्य अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलले विभिन्न ११ बुँदामा विवादित भनिएका विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको नै हुने तथा नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि सम्झौता नरहने र विद्यमान नेपालको कानूनअनुसार नै निर्देशित हुने घोषणा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्तारुढ दलहरुबीच भएको बैठकमा एमसिसीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको उत्तर व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्तै, सम्झौताको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) ३, दफा ५.२ ख ४ का सम्बन्धमा सम्झौताको उक्त दफाको उद्देश्य अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र अन्य प्रावधानले एमसिसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

सत्तारुढ दलले कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भन्ने स्पष्ट पारिएको छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा एमसिसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्नेमा सत्तारुढ दल सहमत भएका छन् ।

यस्तै, कम्प्याक्टको दफा ३.५ का सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिने भएको छ । एमसिए नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, सम्झौताअन्तर्गतका गतिविधि, कार्यक्रमले नेपालको कानून वा नीतिको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले ३० दिनभित्र लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसिसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।

सम्झौताको समाप्ति, निलम्वन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान बाँकी रहेको एमसिसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाको मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षक र करको फरफारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ ।

कम्प्याक्टको दफा ७.१ का सम्बन्धमा नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रम परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्टबमोजिम गरिनेछ ।

विद्युत् प्रसारण आयोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ । यस्तै, एमसिसीबाट प्राप्त पत्रका सम्बन्धमा उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको जवाफ कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।